आधा दर्जन विभागों की उच्चस्तरीय समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश

द फॉलोअप डेस्क

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधा दर्जन विभागों की उपायुक्तों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाने, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने,  गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो इस पर विशेष ध्यान देने, सभी मेडिकल कॉलेज एवं देवघर स्थित एम्स अस्पताल में हेलीपैड बनाने की पहल करने का निर्देश दिया है। साथ ही ब्लड बैंकों की कमियों को दूर करने, आंगनबाड़ी कंद्रों के निर्माण की बाधाओं का निराकरण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अफीम की खेती को हर हाल में रोकने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री आज अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

समय सीमा के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि का करें भुगतान

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्री मैट्रिक (कक्षा 1 से 10) की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अध्यनरत छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु एक तय समय सीमा के अंतर्गत सत्यापन और भुगतान का कार्य पूरा करें। राज्य सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि छात्रवृत्ति राशि हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच / सत्यापन कर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किसी भी हाल में लम्बित नही रहना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने निर्देश दिया कि 8 मई 2025 तक सभी लम्बित छात्रवृत्ति का भुगतान पूर्ण किया जाए। जिला स्तर पर आवेदक छात्र-छात्राओं का सत्यापन एक निश्चित समय सीमा में किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तथा एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट के लिए जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक सभी जिलों के उपायुक्त प्राथमिकता के तौर पर  करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार के बेहतर परिणाम के लिए राज्य स्तर पर नियमित फॉलो-अप की व्यवस्था होनी चाहिए। उपायुक्त वनाधिकार के लिए सीएफआरआर को पूरी प्राथमिकता देते हुए स्वीकृति प्रदान करें। 

कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में संचालित कृषक पाठशालाओं में नर्सरी डेवलप करें। कृषक पाठशाला के नर्सरी से किसान जरूरत के अनुरूप फलदार पौधा आदि प्राप्त कर सकें, इसकी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान बीजों के वितरण की निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनाएं। जिलों में उर्वरक, कीटनाशकों और सीड्स की बिक्री पर भी नजर रखें, कोई इलीगल गतिविधि न हो ,इसका ध्यान रखा जाए। पशुधन योजना के तहत वितरित पशुओं का 100% बीमा सुनिश्चित करें और पशुधन योजना के तहत पशुओं की मृत्यु के खिलाफ बीमा कंपनी से 100% दावा सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए क्लस्टर गठन सुनिश्चित करें। पीएम किसान योजना के तहत किसानों का स्व-पंजीकरण सुनिश्चित करें और उन्हें जिलों से सत्यापन और मंजूरी दी जाए। 

▪️मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य दिया गया है। सभी उपायुक्तों को लक्ष्य के अनुरूप ससमय मानव दिवस सृजित करने का निदेश दिया गया।

▪️मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत राज्य के निर्धारित 09 करोड़ मानव दिवस के विरूद्ध 10.09 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में जिलों द्वारा 112% तक का लक्ष्य हासिल किया गया।  परन्तु कुछ जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस का सृजन नहीं किया जा सका। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के अनुरूप माहवार मानव दिवस का सृजन करना सुनिश्चित करेंगे।

▪️वर्तमान में उपायुक्तों द्वारा Area Officer App के माध्यम से योजनाओं का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।इस क्रम में सभी उपायुक्तों को मनरेगा में पारदर्शिता बनाने रखने के उद्देश्य से Area Officer App के माध्यम से प्रत्येक माह 20 योजनाओं के अनुश्रवण का निर्देश दिया गया।

▪️अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ,ग्रामीण अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवास निर्माण हेतु योजनाओं की अपने स्तर से समीक्षा करते हुए सभी लाभुकों को प्रावधानानुसार किस्त का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

▪️अबुआ आवास हेतु वर्तमान में लाभुक द्वारा भी App के माध्यम से Geo-tag करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लाभुकों को स्वयं Geo-tag करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

▪️PMAY-G 2.0 अन्तर्गत वर्तमान में 19 लाख 84 हजार लाभुकों का सर्वेक्षण आवास निर्माण हेतु किया जा चुका है, शेष योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 30.04.2025 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

▪️मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2016 से 2022 तक के PMAY-G के लम्बित आवास, लगभग 27 हजार की जाँच करते हुए आवासों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश सभी उपायुक्तों को दिया गया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश..

▪️ रांची, खूंटी चतरा जिला सहित अन्य वैसे क्षेत्र जहां अफीम की खेती होती है, वहां अभियान चलाकर अफीम की खेती को रोकी जाए तथा ग्रामीणों को जागरूक करें कि अफीम की खेती कानूनन जुर्म है, इसमें सजा के प्रावधान हैं।

▪️ शहरों में स्थित स्कूल, कॉलेज के इर्द-गिर्द ड्रग्स सप्लायरों को चिन्हित कर कड़ी करवाई की जाए।

▪️ राज्य के भीतर स्थापित कारागारों का लगातार इंस्पेक्शन किया जाए। जेल के भीतर इलीगल एक्टिविटीज न हो, यह सुनिश्चित की जाए। कैदियों की सुविधाओं अनुश्रवण करें, उन्हें लीगल सुविधा उपलब्ध कराएं।

 बैठक में ये अधिकारी उपस्थित रहे

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव कृपानंद झा, सचिव के० श्रीनिवासन, सचिव अरवा राजकमल, सचिव मनोज कुमार, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय बरनवाल, निदेशक कृषि कुमार ताराचंद, एम डी, एनआरएचएम अबू इमरान तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।