राशन वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, पूर्वी सिंहभूम DC ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश 

पूर्वी सिंहभूम

पूर्वी सिंहभूम जिले में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त राजीव रंजन ने स्पष्ट कहा है कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को पीडीएस व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समाहरणालय सभागार में शनिवार को आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी परिवारों के लिए संचालित डाकिया योजना, लंबित राशन कार्ड आवेदन, डोर स्टेप डिलीवरी, नमक वितरण योजना तथा मुख्यमंत्री चना-दाल वितरण योजना की समीक्षा की हुई।

लाभुक सत्यापन और डाटा शुद्धिकरण का कार्य तेज

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि लाभुक सत्यापन और डाटा शुद्धिकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। संदिग्ध आधार वाले 22,975 मामलों में से 22,689 नाम हटाए जा चुके हैं। वहीं राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 16,399 मामलों में से 5,001 लाभुकों के नाम हटाये गये हैं, जबकि 8,384 लाभुक पात्र पाए गए हैं और 3,014 मामले लंबित हैं। निष्क्रिय राशन कार्ड के 1,64,237 मामलों में से 1,47,439 नाम हटाये गये हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट लाभुकों के 25,321 मामलों में से 14,417 नाम हटाए जा चुके हैं, जबकि 6,024 मामलों पर कार्रवाई जारी है।

आदिम जनजाति परिवारों तक समय पर राशन पहुंचाना

उपायुक्त राजीव रंजन  ने निर्देश दिया कि जो लोग लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे हैं, उनके नाम चिन्हित कर हटाए जाएं ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके। डाकिया योजना की समीक्षा के दौरान पटमदा, पोटका और गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण लंबित मिलने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति परिवारों तक समय पर राशन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बीएसओ को निर्देश दिया कि हर माह 10 तारीख के बजाय 5 तारीख तक ही खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाये। बैठक में पीजीएमएस पोर्टल और ईआरसीएमएस के तहत लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई।

दुकानों के नियमित औचक निरीक्षण का निर्देश

उपायुक्त ने सभी मामलों के समयबद्ध निष्पादन और जन वितरण दुकानों के नियमित औचक निरीक्षण का निर्देश दिया। साथ ही खाद्यान्न भंडारण, उठाव और परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही डीसी ने भवन निर्माण विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित गोदाम मरम्मतीकरण कार्य इस माह के अंत तक हर हाल में पूरा किया जाये। बैठक में एडीएम (एसओआर) राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सभी बीएसओ, एमओ तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।