द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसके तहत राज्य की 20 लाख महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की तीन माह की राशि 7500 रुपये दी जाएगी। यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके एक से अधिक बैंक खाते हैं।
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अगर इन महिलाओं ने अप्रैल 2025 तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया और एक सिंगल खाता नहीं किया, तो वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी।.jpeg)
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर सहमति दी गई। बैठक के बाद, कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंईयां सम्मान योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। पहले योजना में यह प्रावधान था कि जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या जिनके एक से अधिक खाते हैं, उन्हें दिसंबर 2024 तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब इस अवधि को बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया गया है। इसके तहत, जिन महिलाओं का खाता आधार से लिंक नहीं है और उनके पास एक से अधिक खाते हैं, उन्हें जनवरी से मार्च तक की राशि दी जाएगी। सभी लाभार्थियों को अपना आधार बैंक से लिंक कराना अनिवार्य होगा और एक सिंगल खाता रखना होगा, तभी वे अप्रैल 2025 से इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अब तक 38 लाख महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत 7500 रुपये की राशि मिल चुकी है। यह राशि होली के पहले ही महिलाओं के खातों में भेज दी गई थी। वहीं, जिन 20 लाख महिलाओं को यह राशि मिलनी बाकी है, उन्हें 31 मार्च से पहले राशि प्रदान कर दी जाएगी। यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी द्वारा विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे का हिस्सा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
