द फॉलोअप डेस्क, रांची
मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास करके महामहिम राज्यपाल को भेजने व जब तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण न मिले तब तक EWS कोटे में गरीब ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने की माँग की थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया कि ईडब्ल्यूएस कोटे में गरीब बीसी व ओबीसी छात्र नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विदित हो कि राज्य के 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण की सीमा जीरो कर दी गई थी। अब कैबिनेट की बैठक के निर्णय के उपरांत गरीब ओबीसी को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाने तक संघर्ष रखूंगी जारी
अंबा प्रसाद ने इस संदर्भ में बताया कि झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 55% है लेकिन उन्हें 14% आरक्षण ही दिया गया है। संख्या में राज्य की सबसे बड़ी और पिछड़ी आबादी को इतना कम आरक्षण देने के कारण सरकारी संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है, वे सामाजिक और आर्थिक रूप से और पिछड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रही हूं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को ओबीसी के हित में इस कदम से लिये बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाने तक संघर्ष जारी रखूंगी।
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