रांचीः
JSSC नियमावली में किये गये संशोधन को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है। प्रार्थी रमेश हांसदा एवं अन्य ने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। जहां राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में उन्हें थोड़ा समय चाहिए क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से फिलहाल स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं।
10 अगस्त को अगली सुनवाई
मुकुल रोहतगी के पक्ष को सुनने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता ने आपत्ति जाताई और कहा कि पहले ही इसपर काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन कोर्ट ने सरकार का आग्रह स्वीकार लिया है और अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त का समय दिया है। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत में पक्ष रखा
