G+2 और 300 वर्गफीट से कम में बने मकानों का होगा नियमितीकरण, मंत्री सुदिव्य ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल

रांची

राज्यभर में G+2 और 300 वर्गफीट से कम में बने मकानों के नियमितीकरण को आसान करते हुए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली, 2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां राज्य की जनता को एक मौका प्रदान किया जा रहा है कि वे अनाधिकृत तरीके से बने अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे। जो लोग चिंतित थे कि उनके अनियमित मकानों का क्या होगा, सरकार इस दिशा में राहत देते हुए भवन नियमितीकरण योजना लेकर आई है। अब लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना मकान नियमित करा सकेंगे।

सफलता के लिए लोगों का सहयोग एवं समर्थन जरूरी
सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमित करने का एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर नगर विकास विभाग ने बड़े कठिन और अथक प्रयासों के बाद यह योजना तैयार की है और अब ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। लोग अब पोर्टल के माध्यम से अपने मकानों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का समर्थन और सहयोग जरूरी है, ताकि इस योजना को सफल बनाया जा सके।

उद्देश्य को पूरा करना हम सबकी जवाबदेही
मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार की नीतियों के अनुपालन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण का उद्देश्य अनियमितीकरण को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जो लोग बिना नक्शा और मास्टर प्लान के अपना मकान बना लिए हैं, यह उन लोगों के लिए एक मौका है। सरकार ने नियमितीकरण नियमावली को बहुत ही सरल और लिबरल बनाया है और नियमित करने में लगने वाली राशि के तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान कर लोगों को राहत देने का काम किया है। इसके उद्देश्य को पूरा करना हम सबकी जवाबदेही है।

शहरीकरण व्यवस्थित ढंग से हो, इसके प्रति सरकार गंभीर
प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से ले रही है। शहर की सूरत बदल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। रांची में 3 फ्लाइओवर बनकर तैयार हैं, सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाइओवर भी ऑनगोइंग है। अरगोड़ा, करमटोली और हरमू में 3 नए फ्लाइओवर की स्वीकृति मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी फ्लाईओवर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित ढंग से न हो। रोड, फुटपाथ, टाउनहॉल, नाली — सभी व्यवस्थित हों। शहरों में उन्नत बस स्टैंड हों। इस दिशा में काम जारी है। म्युनिसिपल के रेवन्यू बढ़ाने पर भी फोकस है। मानव संसाधन पर भी जोर दिया जा रहा है। टाउन प्लानर, इंजीनियर आदि की नियुक्ति सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को हम योजना कह सकते हैं। इससे लोगों को एक बार मौका दिया जा रहा है कि वे अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे। उन्होंने इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी। कहा कि इसके शुभारंभ से लेकर 2 माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है और 6 माह के अंदर नियमितीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा। साथ ही G+2 और 300 वर्गफीट से कम में बने मकानों का ही नियमितीकरण होगा।

भवन नियमितीकरण योजना लोगों के लिए राहत
इस मौके पर सूरज कुमार, डायरेक्टर सूडा ने कहा कि किसी कारण से लोगों ने अपने मकान को बिना नक्शा पास कराए बना लिया है, ऐसे अनाधिकृत रूप से बने भवनों के नियमितीकरण का निर्णय सरकार ने लिया है, ताकि झारखंड के नागरिकों को राहत पहुंचाई जा सके। इसका लाभ लेने के लिए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। इस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन के लिए 2 माह का समय है। राशि का भुगतान भी किस्तों में कर सकेंगे। सरकार ने लोगों को राहत देने के उद्देश्य से ऐसा प्रावधान किया है। इस अवसर पर पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन करना है, इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन निदेशक सूडा सूरज कुमार ने मंत्री जी के समक्ष दिया।