बोकारो:
रांची के रिम्स की अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और दस्तावेजों में हेरफेर के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच का दायरा बोकारो तक पहुंच गया है। शुक्रवार को एसीबी की टीम ने कसमार प्रखंड के गर्री स्थित निलंबित जिला अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे के आवास पर छापेमारी की। टीम ने घर की तलाशी ली और परिजनों से पूछताछ कर मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई। आसपास के कुछ लोगों से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी मिली है।

रिम्स जमीन घोटाला केस में भूमिका की जांच
राहुल कुमार चौबे को एसीबी ने 17 नवंबर को रिम्स जमीन मामले में गिरफ्तार किया था। वे पूर्व में रांची में जिला अवर निबंधक के पद पर पदस्थापित थे। जांच एजेंसी उनकी तात्कालीन पदस्थापना के दौरान जमीन की रजिस्ट्री और दस्तावेजी प्रक्रिया में कथित भूमिका की पड़ताल कर रही है। शुक्रवार को गर्री स्थित आवास पर हुई कार्रवाई को इसी जांच का हिस्सा माना जा रहा है। तलाशी के दौरान क्या-क्या दस्तावेज या अन्य सामग्री मिली, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री
पूरा मामला रांची के मोरहाबादी और कोकर मौजा की कुल 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे रिम्स के लिए अधिग्रहित किया गया था। आरोप है कि इस जमीन को निजी भूमि के रूप में दर्शाने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इसके बाद सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर जमीन की अवैध रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराया गया। एसीबी इन आरोपों के आधार पर जमीन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है।
रिम्स जमीन घोटाला केस में 7 अधिकारी गिरफ्तार
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान एजेंसी ने 17 नवंबर को तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे, अविनाश कुमार और वैभवमणि त्रिपाठी तथा तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 19 नवंबर को बड़गाईं के तत्कालीन अंचल अधिकारी और वर्तमान में बेरमो के एसडीओ रहे मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गई।
एसीबी ने सभी गिरफ्तार अधिकारियों के घर मारा छापा
मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को एसीबी की अलग-अलग टीमों ने गिरफ्तार अधिकारियों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जमीन से संबंधित दस्तावेजों, सरकारी अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पड़ताल की गई। जांच एजेंसी का फोकस कथित अवैध रजिस्ट्री, म्यूटेशन और सरकारी रिकॉर्ड में किए गए बदलावों से जुड़े साक्ष्य जुटाने पर है।