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रिम्स जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार 7 अधिकारियों के ठिकानों पर ACB ने मारा छापा, IAS मनोज कुमार भी रडार पर

रिम्स जमीन घोटाला केस में गिरफ्तार 7 अधिकारियों के ठिकानों पर ACB  ने मारा छापा, IAS मनोज कुमार भी रडार पर

द फॉलोअप डेस्क, रांचीः

झारखण्ड में ACB ने गिरफ्तार किए गए सात अधिकारियों के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह एक साथ छापेमारी शुरू की है। इनमें IAS मनोज कुमार  और SDO मनोज कुमार समेत सभी सात अधिकारी शामिल हैं। ACB की अलग-अलग टीमें अधिकारियों के ठिकानों पर पहुंचकर कागजात, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य खंगाल रही हैं। छापेमारी की कार्रवाई जारी है। रिम्स की अधिग्रहित जमीन के फर्जीवाड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार पर आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने, लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करने और निजी आर्थिक लाभ के लिए भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप है। गिरफ्तारी के समय वह बेरमो एसडीओ के पद पर तैनात थे। ACB के अनुसार, इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना कांड संख्या 01/2026, दिनांक 5 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से संबंधित साक्ष्य मिले। इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि मामले में आगे का अनुसंधान जारी है।


पहले भी छह अधिकारियों समेत जमीन कारोबारी और बिल्डर की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस घोटाले में ACB इससे पहले छह अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें तत्कालीन एलआरडीसी सदर मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन शहर अंचल अधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा जमीन के कथित फर्जीवाड़े में सात अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी साबित करने के लिए फर्जी वंशावली तैयार कराई थी। वहीं, चैतन कुमार ने विवादित जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था और राजेश कुमार झा पर जमीन की खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है। इसी कड़ी में 28 जून को ACB ने बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था। उस पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से अपार्टमेंट बनाने और उससे आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। जांच में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया है। एजेंसी के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कराने और जमीन की खरीद-बिक्री के लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जुलाई में ACB शुरुआती चार आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है।


1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों से दिखाया निजी संपत्ति
ACB की जांच में सामने आया है कि रिम्स के लिए पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर कर उसे निजी संपत्ति के रूप में पेश किया गया। इसके लिए फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेज तैयार किए गए। बाद में इन्हीं कागजातों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। इस कथित फर्जीवाड़े में जमीन कारोबारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई है। मामला उजागर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जांच कराने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पांच जनवरी 2026 को ACB ने कांड संख्या 01/2026 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। शुरुआत में अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच आगे बढ़ने के साथ दस्तावेज तैयार करने से लेकर सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव और रजिस्ट्री कराने तक की प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका सामने आने लगी। इस दौरान मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला प्रमुखता से सामने आया। खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 की यह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को इसका मुआवजा भी मिल चुका था। इसके बावजूद जमीन पर दोबारा निजी मालिकाना हक जताने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कर सरकारी दस्तावेजों में बदलाव कराया गया। अब तक जमीन कारोबारियों और बिल्डर के साथ कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। मंगलवार को छह पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी और गुरुवार को तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा सरकारी कार्यालयों तक पहुंच गया है। ACB अब यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने, उसकी रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज कराने में किस अधिकारी ने किस स्तर पर नियमों की अनदेखी की। गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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