केंद्रीय बजट 2023 -24 में गरीबों की जेब काटकर पूंजीपतियों को दी गई सहूलियत- मुख्यमंत्री

द फॉलोअप डेस्क
मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं। कोरोना काल के बाद के समय में प्रस्तुत इस वर्ष के बजट से उनके जैसे करोड़ों आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, युवा, महिला और मजदूर उम्मीद लगाए हुए थे। यह बातें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023- 24 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो कि कोरोना महामारी के समय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, उसको लेकर विशेष प्रबंध किये जाएंगे। जीएसटी कंपनसेशन के लिए समय बढ़ाया जाएगा। मगर आशा के विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण भारत की जीवन रेखा मनरेगा के बजट में कटौती की गई है।

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नौकरी, रोजगार, महंगाई पर बजट की चुप्पी चिंताजनक
नौकरी, रोजगार, महंगाई आदि विषय पर बजट की चुप्पी को मुख्यमंत्री ने चिंताजनक बताया। वहीं, विभिन्न कृषि उत्पादों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तो लगता है कि उन्होंने (केंद्र सरकार) मान लिया है कि इनके घोषणा करने मात्र से ही किसानों की आय दोगुनी हो गई है।

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झारखंड की नजर से क्या है, ढूंढने का हो रहा प्रयास
बजट में झारखंड के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो झारखंड की नजर से इसमें अपने राज्य के लिए क्या किया गया है वह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देश को प्रति किलोमीटर रेल पटरी के आधार पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर देने वाला झारखंड राज्य है। ऐसे में यात्री रेल के परिचालन का दायरा बढ़ना चाहिए था। हमें नई रेल लाइन और नई ट्रेन मिलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट युग से किनका भला होगा, वह हम समझते हैं।

मध्यम वर्ग को सहारा देने के नाम पर छोड़ा शिगूफा
बजट में मध्यम वर्ग को सहारा देने के नाम पर सिर्फ शिगूफा छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 लाख वाली नई टैक्स नीति से लोगों ने क्या खोया क्या पाया वह बाद में समझ में आएगा। उन्होंने बचत को हतोत्साहित करने और बजट को गरीब और मध्यम वर्ग के भविष्य को भी असुरक्षित करने वाला बताया।

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