द फॉलोअप डेस्क
पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच भारी विरोध और बहस के बीच शनिवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 5194 करोड़ की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गयी। कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की तो विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि केंद्र बकाया दो लाख करोड़ की राशि दे तो झारखंड भी बिहार की तरह शराबबंदी लागू कर देगा। वहीं प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा उत्पाद घोटाले के आरोपियों के बचाने के आरोप पर मंत्री ने सदन को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तथ्यों और सबूतों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल करेगा। दोषियों को दंड दिलाया जाएगा। पेजयल स्वच्छता मंत्री ने नल-जल योजना की धीमी प्रगति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि नहीं दे रही है। जेलों में जैमर लगाने के सवाल पर योगेंद्र महतो ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर झारखंड के जेलों में जैमर लगाने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा।
बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर सरकार को घेरा
पेयजल स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री के अधीन वाले विभागों पर चर्चा हो रही है लेकिन वे अभी सदन में नहीं है। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला की जमकर चोरी हो रही है। इससे राजस्व का हो रहे नुकसान से सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार शराब घोटाले के आरोपियों के विरुद्ध समय से आरोप पत्र दाखिल नहीं करवा पा रही है। उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है। दौड़ में मृत युवकों के परिजनों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। जल जीवन मिशन में पर्जी खाते से पैसे की निकासी की गयी। ऊर्जा विभागग के खातों से 160 करोड़ रुपये का एफडी गायब हो गया। लेकिन सरकार इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दे पा रही है।
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वित्त मंत्री ने बताया कि अवैध ढंग से हुई निकासी में 109 करोड़ वापस आ गया
वाणिज्यकर और वित्त विभाग के बजट पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि ऊर्जा और पर्यटन निगम के खातों से अवैध रूप से निकाले गए 109 करोड़ रुपये केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वापस कर दिए हैं। मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए बैंकों को चेतावनी दी थी कि यदि पैसा वापस नहीं मिला तो सरकार उन बैंकों से अपने सारे खाते बंद कर देगी। वित्त मंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) के समाप्त होने में 15 दिन शेष हैं और राज्य ने अपने कर संग्रह का 81 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने भी केंद्र पर 13 हजार करोड़ रुपये के केंद्रीय करों का हिस्सा रोकने का आरोप लगाया।
