जामताड़ा
जामताड़ा आम जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और प्रशासन की पहुंच हर व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में 'जनता दरबार' का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से आए 25 से अधिक फरियादियों ने अपनी शिकायतों को उपायुक्त के समक्ष रखा।.jpeg)
प्रमुख समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई
जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन विवाद, अतिक्रमण, भू-अर्जन मुआवजा, बिजली बिल में गड़बड़ी, आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन में अनियमितता और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसे मामले छाए रहे। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर निष्पादन का निर्देश दिया।
मईया सम्मान योजना: युवती के खाते में मिले 37,500 रुपये
जनता दरबार का एक सुखद पहलू तब सामने आया जब नारायणपुर की सुंदरी हांसदा ने शिकायत की कि उन्हें 'मईया सम्मान योजना' का लाभ नहीं मिल रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर जब तुरंत जांच की गई, तो पता चला कि उनके डीबीटी लिंक्ड दूसरे खाते में योजना की राशि नियमित रूप से जा रही है। उपायुक्त ने जब उन्हें बताया कि उनके खाते में कुल 37,500 रुपये जमा हैं, तो युवती के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
लापरवाह अधिकारियों और संस्थानों पर नकेल
उपायुक्त ने जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कड़े निर्देश जारी किए:
शिक्षा विभाग: उत्क्रमित मध्य विद्यालय चम्पापुर में पठन-पाठन और एमडीएम (MDM) में लापरवाही की शिकायत पर उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं।
राजस्व विभाग: कुण्डहित अंचल कार्यालय द्वारा ईडब्ल्यूएस (EWS) सर्टिफिकेट जारी करने में हो रही देरी पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को नियमानुसार तुरंत कार्रवाई करने को कहा।
बैंक और ऋण: बैंक ऋण कटौती से परेशान एक फरियादी के मामले में एलडीएम (LDM) को समन्वय बनाकर समाधान निकालने का निर्देश दिया गया।
इन मुद्दों पर भी रहा जोर
नए मोहल्लों में बिजली कनेक्शन और सड़क पर स्पीड ब्रेकर की मांग।
भू-मापी और सीमांकन से जुड़े पुराने विवादों का समाधान।
आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश।
उपायुक्त आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन कर उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाए। कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा होने से फरियादियों ने राहत की सांस ली।
.jpeg)
