द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सचिवालय सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक आज नेपाल हाउस में संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संघ के सदस्यों के हितों पर सरकार द्वारा किए जा रहे कुठाराघात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में विशेष रूप से वित्त विभाग द्वारा नियमविरुद्ध लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार, वित्त विभाग ने सेवा के सदस्यों को मिलने वाले "बंचिंग" लाभ को समाप्त करने और कटौती का प्रस्ताव पारित किया है। इस पर संघ के सदस्यों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। इसके अलावा, वित्त सचिव द्वारा कैबिनेट से पारित मोबाइल एवं रिचार्ज सुविधा को रोकने का पत्र जारी किये जाने को पूरी तरह से नियम विरुद्ध बताया गया। सेवा के सदस्यों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार बताया गया।
संघ ने रिक्त पदों पर प्रोन्नति, संकल्प संख्या 3286 का लाभ तथा नए पदों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभागों के ढुलमुल रवैये की कड़ी आलोचना की। इन सभी अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करने का निर्णय बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन मुद्दों पर व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए आगामी 4 मई को झारखंड सचिवालय सेवा की आम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें भविष्य की कार्ययोजना पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा, रितेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सीमा कुमारी ,पिकेश, विवेक, राजेश, अनुराग, रजनीश एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
