रांची
JPSC-JSSC REFORM मंच (JPSC-JSSC REFORM Forum) के वर्किंग ग्रुप (Working Group) की बैठक 16 नवंबर को आयोजित की गई। इसमें झारखंड के छात्रों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों, आगामी नियुक्तियों, JPSC-JSSC में आवश्यक परीक्षा सुधारों (Exam Reforms), लंबित कानूनी प्रक्रियाओं (Legal Proceedings) एवं आगामी आंदोलन की रणनीति को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विशेष रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि लंबे समय से परीक्षा एवं नियुक्ति प्रक्रिया में अनिश्चितता, विलंब और विभिन्न विवादों के कारण झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। बैठक के बाद मंच के प्रवक्ता रविन्द्र पासवान एवं पीयूष कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने झारखंड के लाखों छात्रों के साथ धोखा किया है। सरकार न तो परीक्षा सुधार (Exam Reforms) और आगामी नियुक्तियों को लेकर कोई ठोस पहल कर रही है और न ही न्यायालय में चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान छात्रों का पक्ष मजबूती से रख रही है। इसके कारण राज्य के लाखों अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है।

परीक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी आवश्यकता
मंच का कहना है कि झारखंड में एक पारदर्शी एवं जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी आवश्यकता है। बार-बार परीक्षा विवाद, अनियमितताओं के आरोप और नियुक्तियों में देरी से युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो रहा है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली में ठोस एवं प्रभावी सुधार लागू किए जाएँ, आगामी नियुक्तियों को लेकर स्पष्ट रोडमैप जारी किया जाए तथा सभी लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही, कानूनी लड़ाई में भी छात्रों के हितों को गंभीरता से रखा जाए। छात्रों की इन्हीं समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखने तथा आंदोलन की अगली दिशा तय करने के उद्देश्य से JPSC-JSSC REFORM मंच ने छात्र महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है।

सरकार ने झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा दिया
मंच के प्रवक्ता रविन्द्र पासवान ने सरकार पर कड़े शब्दों में निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा दिया है। छात्र लंबे समय से परीक्षा सुधार, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और समयबद्ध भर्ती कैलेंडर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिली है। इसी के विरोध में 22 नवंबर 2026 को हजारीबाग के गांधी मैदान में छात्र महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह महापंचायत केवल एक बैठक नहीं, बल्कि झारखंड के छात्रों की सामूहिक आवाज और उनके भविष्य से जुड़े सवालों को उठाने का एक महत्वपूर्ण मंच होगी। इसमें छात्र-छात्राएँ अपनी समस्याओं, मांगों और सुझावों को रखेंगे तथा आगे की रणनीति पर सामूहिक रूप से विचार करेंगे। महापंचायत के बाद छात्र तय करेंगे कि आंदोलन 2.0 की रणनीति कैसी होगी और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर आगे किस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा।
महापंचायत के माध्यम से चरणबद्ध आंदोलन
उन्होंने आगे बताया कि झारखंड के सभी पाँच प्रमंडलों में छात्र महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत 22 नवंबर को हजारीबाग से होगी। इसके माध्यम से प्रमंडल स्तर पर छात्रों को एकजुट कर उनकी समस्याओं एवं मांगों को संगठित रूप से सामने लाया जाएगा। वहीं, मंच के प्रवक्ता पीयूष कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई में भी छात्रों को निराश किया है। एक तरफ न्यायालय में कानूनी लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को समय पर नियुक्तियाँ भी नहीं मिल रही हैं। सरकार की इस कार्यशैली से छात्रों के बीच असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब छात्र महापंचायत के माध्यम से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर छात्र संसद भी बुलाई जाएगी और आंदोलन 2.0 की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने राज्य के सभी छात्र-छात्राओं एवं अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अपने भविष्य और छात्रहित से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकजुट होकर छात्र महापंचायत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
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