ESI में होता रहेगा HEC कर्मियों का इलाज, राजद की मांग पर श्रम मंत्री ने दिया भरोसा

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

झारखंड आरजेडी के प्रधान महासचिव और पार्टी के मीडिया प्रभारी कैलाश यादव की अगुवाई में एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति और यूनियन के प्रतिनिधियों ने श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता से नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात में एचईसी कर्मियों की 8 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुना औ कहा कि ESI में कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा बहाल रहेगी। इस पर रोक नहीं लगेग। इस संबंध में उन्होंने ESI अस्पताल नामकोम (भारत सरकार) के डॉ. राजीव कुमार को निर्देश दे दिया गया है। वेतन भुगतान, कर्मचारियों को काम पर रखने, बैंक गारंटी सहित सभी 8 सूत्री मांग पत्र पर 23 जुलाई को त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई है। अन्य मांगों पर वहां चर्चा होगी। 

अधिकारियों-कर्मचारियों को 2 साल से नहीं मिला वेतन
राजद महासचिव एवं एचईसी नागरिक संघ के अध्यक्ष कैलाश यादव ने मंत्री को कहा कि एचईसी के कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन का मामला अत्यंत गंभीर विषय है। इनको लगभग 24 माह से नियमित रूप से वेतन नहीं मिला है। यह बिल्कुल श्रम कानून का उल्लंघन है। कैलाश यादव की इस चिंता पर श्रम मंत्री ने कहा कि 23 जुलाई की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। वे खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वार्ता में उद्योग सचिव, एचईसी के CMD, राजद एवं एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति यूनियन से 10-10 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 

वार्ता में मुख्य रूप से ये गणमान्य लोग रहे शामिल
वार्ता में विशेष रूप से राजद के प्रधान महासचिव सह पूर्व विधायक संजय प्र यादव, महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव, मुख्य प्रवक्ता डॉ मनोज कुमार, महासचिव आबिद अली, वरिष्ठ नेता राजेश यादव, महासचिव सुनीता चौधरी, महासचिव डॉ. अरुण यादव, शब्बर फातमी, एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति से सीटू नेता भवन सिंह,प्रमोद कुमार, मनोज पाठक, राजेश शर्मा, महेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, संतोष राय, रंथु लोहरा, राजकुमार रजक, सजाद अंसारी, प्रेमप्रकाश नाथ शाहदेव सहित अन्य लोग मौजूद थे। 

एचईसी कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगें हैं
1. डॉ. वीके सारस्वत कमिटी का अनुशंसा आधुनिकरण कराया जाय।
2. ठेका/सप्लाई कर्मियों का 22 एवं अधिकारियों 24 महीना का बकाया वेतन भुगतान अविलंब किया जाय।
3. विस्थापित - मृत आश्रित 1600 ठेका सप्लाई कर्मियों को बिना शर्त अविलंब बहाल किया जाय एवं टेंडर का बहाना की आड़ में काम पर बैठाने की कोशिश न करें क्योंकि पूर्व में निरंतर बगैर टेंडर किए हुए सप्लाई - कर्मियों को काम पर रखा गया है।
4. एलटीएल आवासों का धारकों के एग्रीमेंट पेपर को रजिस्टर्ड डीड किया जाय।
5. एलटीएल धारकों के एस्बेस्टस सीट वाले तमाम टाइप के आवासों को पक्का ढलाई छत करने का आदेश जारी किया जाय।
6. 10 वर्षो से कार्य कर रहे ठेका सप्लाई कर्मियों को स्थाईकरण किया जाय स्थाई प्रकृति के कार्य कर रहे हैं।
7. 30 सितंबर से ESI में बंद चिकित्सा सुविधा बहाल किया जाय।
8. केंद्र/राज्य सरकार बैंक गारंटी की व्यवस्था करे ताकि एचईसी को लगभग साढ़े 3 करोड़ रु का ब्याज देने से बचत हो सके।