आय से अधिक संपत्ति मामला : लुईस मरांडी का पैन नंबर गलत निकला, एसीबी ने हाईकोर्ट में किया खुलासा

द फॉलोअप डेस्कः
एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में रघुवर सरकार के पांच मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका के तहत शपथ पत्र दायर किया है। मामले में 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। एसीबी डीएसपी की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया है। इसमें बताया गया है कि आरोपों के गोपनीय सत्यापन के दौरान पूर्व मंत्री लुईस मरांडी का पैन नंबर गलत पाया गया है। अन्य पूर्व मंत्रियों पर लगे आरोपों का सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपों की पुष्टि की गयी है। शपथ पत्र में कहा है कि पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ नीरा यादव व लुइस मरांडी के खिलाफ प्रारंभिक जांच के लिए अलग-अलग पीइ दर्ज करने की अनुमति मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग से मांगी गयी थी। चार अगस्त 2023 को अनुमति मिलने के बाद इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अलग-अलग पीइ दर्ज कर जांच की जा रही है। इससे पहले एसीबी ने विभाग को लिखे पत्र में कहा था कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के आलोक में अब तक गोपनीय सत्यापन से पुष्टि होने का सत्यापनकर्ता ने उल्लेख किया है। 

सत्यापन के दौरान शपथ पत्र में पैन नंबर गलत
गोपनीय सत्यापन के क्रम में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के शपथ पत्र में दिये गये पैन नंबर को सही नहीं पाया गया है। सत्यापनकर्ता द्वारा सभी पांच पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध अलग-अलग खुले रूप से जांच किये जाने पर विभिन्न बैंकों का स्टेटमेंट, एलआइसी के स्टेटमेंट, बैंक के आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड में जमा व आय-व्यय के अन्य स्रोतों की विस्तृत जानकारी प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है। 

कितनी बढ़ गई संपत्ति
गौरतलब है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर कर रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। प्रार्थी का कहना है कि पूर्व मंत्रियों ने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का जो ब्योरा दिया था, उसके मुकाबले 2019 में दिये गये शपथ पत्र में इनकी संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि दिखायी गयी थी। यह 118 से लेकर 541 प्रतिशत तक थी।