द फॉलोअप, रांची:
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को ऐसा प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का निर्देश दिया, जिससे पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी विलंब के छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। इस अवसर पर आदिवासी कल्याण आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है।
साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं के बीच ड्रॉपआउट की समस्या को कम करने के लिए योजना का लाभ समय पर पहुंचना जरूरी है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने योजना को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को योजना का गहन अध्ययन कर नई रूपरेखा तैयार करने तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।
