द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कई महिलाओं का निबंधन कर उनके बैंक खातों से चहेते लाभार्थियों के खातों को लिंक कर दिया, जिसके कारण एक ही महिला के खाते में कई लाभार्थियों की राशि पहुंच रही है। इस घोटाले के कारण महिलाओं को मिलने वाली राशि का हिसाब-किताब गड़बड़ा गया है और कई महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल पा रही है।
कंप्यूटर ऑपरेटरों ने जो खाता लिंक किया है, उसमें एक ही खाते में कई महिलाओं और पुरुषों की राशि भेजी जा रही है। उदाहरण के तौर पर, सत्यनारायण गुप्ता के खाते में छह महिला लाभार्थियों की राशि जा रही है, जबकि मुकेश शाह, सत्येंद्र साह और अन्य के खातों में भी ऐसी ही गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके परिणामस्वरूप, जिन महिलाओं का निबंधन हुआ था, उन्हें अपने खाते में कोई राशि नहीं मिली और वे अपने निबंधन की जांच करने के लिए बार-बार अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं।
इस घोटाले में और भी गंभीर आरोप हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो लोग इन खातों में राशि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटरों को आधी राशि बतौर कमीशन देनी पड़ रही है। कूपा पंचायत में विशेष रूप से यह गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जहां एक ही खाता में कई महिलाओं की योजना राशि जमा हो रही है। अब यह आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की गड़बड़ी पूरे प्रखंड में हुई है। घटना का खुलासा होने के बाद खरौंधी के बीडीओ रवींद्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, गढ़वा प्रखंड के रंका-बौलिया पंचायत की महिलाओं ने सोमवार को बीडीओ कार्यालय में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि पंचायत मुखिया पतिया देवी और सचिव विनोद प्रसाद गुप्ता ने साजिश के तहत मंईयां सम्मान योजना की लाभुक सूची से कई महिलाओं का नाम हटा दिया है, जिसके कारण उन महिलाओं को इस बार योजना की राशि नहीं मिली। महिलाओं ने बीडीओ के कार्यालय में घुसकर विरोध किया और सहायक राजीव दुबे को भी घेर लिया। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा।
बीडीओ ने महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाद में बीडीओ ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यह घटना झारखंड सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की गंभीरता को उजागर करती है, और अब सभी की नजरें इस पर हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।
