रांची:
कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस (138th Foundation Day of Congress) के इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर (Rajesh Thakur) ने पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमलोगों ने अपने वचन पत्र में जो भी वादे किए थे बहुत हद हम उसपर आगे बढ़े। संगठन की उपलब्धियों को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार से झारखंडवासियों को काफी उम्मीदें है। कोविड काल (Covid-19) का भी हमारी सरकार ने डट कर सामना किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के हर कांग्रेसी जिन्होंने 137 साल की प्रतिबद्धता,लोगों को प्राथमिकता देने का संकल्प लेने के लिए युगों से लेकर आज तक राज्य के हर कांग्रेसी का सलाम और अभिवादन किया।
अपने दायित्वों को हम पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे
राजेश ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि हमारी गंगा-यमुनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। इतिहास को झूठलाया जा रहा है। ऐसे में हमारा दायित्व देश के लिए और बढ़ जाता है और आज हम यह शपथ लेते हैं कि इस दायित्वों को हम पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे।
कांग्रेस पार्टी के सहयोग से महागठबंधन की बनी सरकार
विगत विधानसभा चुनाव में आपके अपार ज़न समर्थन से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सहयोग से महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जन आकांक्षा के अनुरूप कई बहुप्रतीक्षित फैसले लिये गये। उस दौरान हमने किसानों की कर्ज माफी कराई। उसके साथ ही इन बिंदुओं पर भी हमने काम किया था।
- मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि का फैसला। राज्य सरकार ने अपने निधि से 27 रुपये की दर से अतिरिक्त राशि भुगतान करने का निर्णय लिया। मनरेगा मजदूरों को 99.99 प्रतिशत भुगतान समय कर झारखंड पूरे देश में अव्वल रहा।
- मनरेगा वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक कुल 2620 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। कुल 11.37 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया जो एक रिकॉर्ड है।
- मनरेगा के तहत दीदी बाड़ी योजना और राज्य आजीविका मिशन जेएसएलपीएस के साथ अभिशरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- कांग्रेस के प्रयास से चिर प्रतीक्षित सरना कोड लागू करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया।
- भीड़ हिंसा निवारण अधिनियम (मॉब लिचिंग कानून) का प्रस्ताव पारित किया गया।
- राज्य के मेहनतकश लाखों राज्य कर्मियों और उनके परिवार का भविष्य हुआ सुरक्षित। पुरानी पेंशन योजना (व्चैं) हुई लागू।
- नियुक्ति नियमावली की विसंगतियों को दूर कर नियुक्ति का मार्ग किया प्रशस्त
- स्वरोजगार करना और हुआ आसान
- कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग के लोग ले सकते हैं योजना का लाभ।
- झारखंड खेल नीति 2022 की घोषणा खिलाड़ियों का सम्मान और सुरक्षा का रखा गया ख्याल। पहली बार खिलाडियों को मिला नियुक्ति पत्र।
- आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका बहनों के मानदेय में बढ़ोत्तरी का हुआ फैसला
- सुखाड़ से निबटने के लिए एक लाख कुंआ एवं एक लाख तालाब निर्माण, हर गांव में 5 योजना शुरू करने का संकल्प
- पूर्व की भाजपा सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन हमने कांग्रेस के प्रयास से सेवा अवधि में विस्तार किया गया है।
- कांग्रेस के प्रयास से बहुप्रतीक्षित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है। कांग्रेस का चुनावी वादा पुरा हुआ।
- प्रत्येक झारखंडवासियों की अस्मिता स्थानीयता पहचान का आधार 1932 के खतियान का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित।
- 70 हज़ार पुलिसकर्मियों को मिला तौहफा, ब्च्स् अवकाश बहाल और 13 महीने का वेतन , 20 दिनों का सीपीएल अवकाश।
- 20 लाख जरूरतमंदों को मिलेगा मुफ्त राशन।
- झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों पर होगी सरकारी कॉलेजों के समान फीस।
- गंभीर बिमारी योजना के अंतर्गत विभागीय स्तर पर 05 लाख रूपेया से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया गया। साथ ही इस योजना में नई बिमारियों को सम्मिलित कर जनता को राहत देने का प्रयास किया गया
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