द फॉलोअप डेस्क
शिड्युल रेट से बिलो में टेंडर लेने की प्रक्रिया होगी संशोधित
ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विश्वास दिलाया है कि राज्य के जनजातीय इलाकों के लिए जल्द ही पेसा कानून लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 में ही पेसा नियमावली बनायी गयी थी। उस पर कुल 262 सुझाव आए। इनमें 145 सुझावों को नियमावली में शामिल किया गया है। नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा और राज्य में पेसा कानून लागू हो जाएगा। दीपिका पांडेय सिंह शुक्रवार को सदन में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज व वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के बाद जवाब दे रही थी। विपक्ष के बहिष्कार के बीच ग्रामीण विकास विभाग का 9841 करोड़ 41 लाख 61000 रुपए की अनुदान मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को शिड्युल रेट से कम पर लेकर पेटी कंट्रैक्ट के तहत काम कराए जाने की विकसित हो रही प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस आशय का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पास किया जाएगा। चर्चा के क्रम में सदस्यों का कहना था कि ठेकेदार बिलो रेट पर टेंडर ले रहे हैं। फिर उसे पेटी कंट्रैक्ट पर दे रहे हैं। इससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो रही है। साथ ही काम भी समय पर पूरा नहीं हो रहा है।
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ग्रामीण विकास व कार्य विभाग की रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा
दीपिका पांडेय सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि ग्रामीण विकास और कार्य विभाग की रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। चाहे वह स्वीकृत सरकारी पद हैं या अनुबंधकर्मियों के पद।
खुद लाभुक कर सकते हैं अबुआ आवास की जियो टैगिंग
मंत्री ने बताया कि अब अबुआ आवास के लाभुक खुद अपने मोबाइल से जियो टैगिंग कर सकते हैं। उन्हें पंचायत सचिव के चक्कर में नहीं फंसना होगा।
पंचायत भवन में गायब रहनेवाले पंचायत सचिव व कर्मी दंडित होंगे
पंचायत भवनों में आनेवाले ग्रामीणों का समय पर काम नहीं होने की शिकायतों पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गायब रहनेवाले पंचायत सचिव अन्य कर्मी दंडित होंगे।
विधायकों को मिला आश्वासन, रोड कम नहीं मिलेंगे
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विधायकों को आश्वस्त किया कि विधायकों को पहले से सड़क कम नहीं मिलेगा। झामुमो विधायक मथुरा महतो ने जानना चाहा था कि विधायकों को कितना किलोमीटर सड़क मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि पूर्व की योजनाओं को पूरा कराना भी विभाग की प्राथमिकता होगी। मालूम हो कि पिछली सरकार में विधायकों की अनुशंसा पर 30 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाता था। अब मंईयां सम्मान योजना के कारण ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में हुई कटौती के बाद यह आशंका जाहिर की जा रही है कि अब सड़क निर्माण की राशि में कटौती की जाएगी।
दीपिका ने गिनायी अपनी उपलब्धियां और भाजपा की नाकामियां
दीपिका पांडेय सिंह ने बार बार आरोप लगाया कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना की राशि केंद्र नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुई बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को 1.20 लाख रुपए से बढ़ा कर दो लाख रुपए करने की मांग की थी। लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास की राशि दो लाख रुपए करके राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल पेश किया है। इसे काफी सराहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत भवनों में 2500 ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे।
