रांची:
ED के शपथ पत्र के बाद राज्य की सियासी सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने विधानसभा के बाहर विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार ने केस को मैनेज करने की कोशिश की इससे साफ दिख रहा है कि राज्य की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा है कि पहले ठेका को मैनेज करने की कोशिश होती थी और अब उनके प्रेस सलाहकार केस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राज्य में गुंडों का शासन है। गौरतलब है कि ईडी द्वारा अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच बरहरवा टोल प्लाजा घोटाला मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है।
बिहार-यूपी पर सीएम की टिप्पणी हास्यास्पद
हेमंत सोरेन द्वारा बिहार यूपी के लोगों पर की गई टिप्पणी पर कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बिहार यूपी के लोगों पर साजिश के तहत झारखंडी हित से बनी नीतियों को न्यायालय में ले जाने की बात कही है वह हास्यास्पद है। न्यायालय में जाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं और आपके हक अधिकार के लिए न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह एक राज्य के मुख्यमंत्री का सदन में बोलना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अपनी कमी को छिपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है।
ईडी ने हाईकोर्ट में दायर किया शपथ पत्र
बता दें कि ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने एजेंसी की जांच को बाधित करने के लिए बरहरवा टोल प्लाजा मामले की जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों की जासूसी की थी। विश्वटसनीय सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को नामजद किया है। जो नियमित फोन कॉल के जरिए निर्देश दे रहे हैं और ईडी अधिकारियों पर निगरानी रखने की योजना बना रहे हैं। उन्हें कानूनी सलाहकार के साथ-साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने उनकी बातचीत के फोन ट्रांसक्रिप्ट संलग्न किए हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी ने दावा किया है कि सरकार के उक्त कानूनी सलाहकार ने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को पंकज मिश्रा से मिलने के लिए जेल तक भेजा था। यह जानने के लिए कि पुलिस रिमांड अवधि के दौरान ईडी ने उनसे और क्या पूछताछ की थी।
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