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मुखिया, मुखिया पति व पंचायत सचिव पर गिरी गाज, अबुआ आवास योजना में वसूली की शिकायत पर एक्शन

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द फॉलोअप डेस्कः 
अबुआ आवास योजना में अवैध वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश मुखिया, मुखिया पति और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मामला हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड से सामने आया है। अबुआ आवास योजना के लाभुकों से अवैध राशि वसूली करने के मामले पर हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड स्थित बरियातु पंचायत के मुखिया, मुखिया पति एवं पंचायत सचिव पर कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री ने दिये हैं, वहीं बरियातु पंचायत मुखिया के सभी वित्तीय अधिकार समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। 


मुखिया की शक्ति छीन ली गई 
बरियातू पंचायत की मुखिया नीतू कुमारी के पति विकास कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। साथ ही शक्तियां सीज करते हुए मुखिया को निलंबित कर दिया गया। मुखिया के कार्यों के संपादन अब उपमुखिया करेंगे। वहीं, मामले में संलिप्त पाये गये पंचायत सचिव सुरेश प्रसाद मेहता को निलंबित करते हुए उन पर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है। 


11 हजार ले रहे थे 
मुखिया पति विकास कुमार और पंचायत सचिव सुरेश प्रसाद मेहता पर योजना की लाभुक जुग्गी देवी से अवैध रूप से 11 हजार वसूलने का आरोप लगा था। आरोप था कि इन लोगों ने लाभुक को फोन कर योजना की जियो टैगिंग के लिए 1000 रुपये और रेकर्ड जमा करने के नाम पर 10 हजार रुपये मांगे थे। मुखिया पति और लाभुक के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। 


लाख समझाने के बाद भी आ रही शिकायतें 
मामला प्रकाश में आने के बाद उपायुक्त नैंसी सहाय ने प्रखंड स्तर पर इसके जांच के निर्देश दिये थे। बीडीओ की जांच में मुखिया पति ने स्वीकार किया कि वायरल ऑडियो उनके और लाभुक के बीच हुई बातचीत का है। बीडीओ की 1 रिपोर्ट पर उपायुक्त ने मुखिया पति और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। दरअसल राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार काफी सक्रिय है। खुद मख्यमंत्री चंपई सोरेन अलग-अलग जिलों में जाकर लाभुकों को राशि वितरित कर रहे हैं। हालांकि अबुआ आवास योजना को लेकर शिकायतें भी आ रही है। कई जगहों से अवैध वसूली, दलालों की सक्रियता की जानकारी आ रही है।  हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी कई मंचों पर ये नसीहत दे चुके हैं, कि कहीं से भी कोई शिकायत आयी, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। बावजूद कई जगहों पर लाभुक परिवारों से अवैध वसूली की जा रही है।