द फॉलोअप डेस्क:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही झारखंड दौरे पर आएंगे। बताया जा रहा है कि अपने इस दौरे पर वे आदिवासी समाज के नायक बिरसा मुंडा से जुड़े कुछ योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास कार्यक्रम शामिल है। योजना का डीपीआर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी है. खूंटी जिला प्रशासन इसके डीपीआर को अंतिम रूप दे रहा है। डीपीआर पूरा होते ही इसे पीएमओं को भेज दिया जायेगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जा सकता है।
चर्चा है कि नरेंद्र मोदी रांची से देश के 8 राज्यों के यूनिट मॉल का भी शिलान्यास करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रारंभ में पीएमओ द्वारा यूनिटी मॉल के शिलान्यास की सूचना दी गयी थी। रांची के कोर कैपिटल एरिया में इसका निर्माण होना है। इसकी राशि भी केंद्र सरकार द्वारा दी गयी थी। फिर केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल के साथ बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट के शिलान्यास कराने की भी सूचना दी। इसके बाद अब डीपीआर तैयार कराया जा रहा है। बताया गया कि यूनिटी मॉल की टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसकी सूचना पीएमओ को भेज दी गई है। बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का डीपीआर भी भेजा जाएगा। ऐसी चर्चा चल रही है कि पीएम बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट और यूनिटी मॉल का एक साथ शिलान्यास कर सकते हैं।
अगले साल भगवान बिरसा मुंडा की 150 वी जन्म-जयंती है, प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में बिरसा मुंडा की जन्म-जयंती को अगले एक साल तक मनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे की तिथि को सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। खबरों की माने तो भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय में इन दिनों कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की जा रही है। पीएम के दौरे और उसकी तैयारी को लेकर भी कल्याण विभाग और भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के बीच एक उच्चस्तरीय ऑनलाइन मीटिंग हुई थी।
कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के सचिव एससीएल दास रांची दौरे पर थे। इस दौरान राज्य के आला अधिकारियों के साथ उनकी उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। चर्चा है कि नरेंद्र मोदी रांची से देश के 8 राज्यों के यूनिट मॉल का शिलान्यास करेंगे। जिसके निर्माण का जिम्मा भी उद्योग विभाग अंतर्गत आने वाली झारखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया है।
