द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन के द्वारा आरक्षण के बयान पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि राज्यपाल ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने संबंधित विधेयक को असंवैधानिक बताया है इसका मैं विरोध करता हूं। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल आरक्षण विधेयक को असंवैधानिक बता रहे है. राज्य का पिछड़ा और आदिवासी वर्ग इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो बिहार में कैसे स्वीकार किया गया।
मंगलवार को जमशेदपुर में राज्यपाल ने दिया था बयान
दरअसल मंगलवार को जमशेदपुर में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा था कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 77 प्रतिशत नहीं किया जा सकता है. यह असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि सरकार के तरफ से भेजे गए विधेयक को लौटा दिया गया है।
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