द फॉलोअप डेस्क
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक में बुधवार 14 मई को मनरेगा से संबंधित बैठक हुई। बैठक में सचिव ,ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा आयुक्त,सीईओ जेएसएलपीएस, सीईओ JSWM सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। बैठक में समीक्षोपरांत आवश्यक निर्देश दिए गए।
1 राज्य के प्रत्येक पंचायत जहां लोगों के आवागमन में असुविधा हो रही हो, तथा मनरेगा के तहत वहांप्रावधानानुसार मिट्टी मोरम पथ का निर्माण किया जा सकता है, स्थानीय स्तर पर आकलन कर वास्तविक संख्या का पता लगाते हुए मिट्टी मोरम पथ का निर्माण किया जाए। आकड़ों को देखने के उपरांत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वैसे जिले जहां अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की संख्या ज्यादा है, वहां कम योजनाएं ली गई है। अतः उन जिलों में विशेष ध्यान देते हुए इसका पुनः मूल्यांकन कर योजनाओं की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाए।
2. मनरेगा अन्तर्गत अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जाए ताकि उन्हे पलायन से रोका जा सके तथा उनके आजीविकावर्द्धन हेतु परिसम्पतियों का निर्माण भी हो सके। इस कार्य को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से काम मांगो अभियान चलाया जाए ताकि योजना के प्रचार-प्रसार के साथ कम से कम 1.5 से 2 लाख परिवारों को 100 दिनों का अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार प्राप्त हो सके।
3 पलाश, JSLPSके स्वयं सहायता समूहों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बागवानी योजना हेतु स्थानीय स्तर पर स्वंय सहायता समूह/एफ०पी०ओ० के सदस्यों से प्राथमिकता के आधार पर वर्मी कम्पोस्ट का क्रय किया जाए ताकि उन्हे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सके। मनरेगा अन्तर्गत बागवानी योजना हेतु स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण ईमारती तथा फलदार पौधों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम एक नर्सरी तैयार/क्षमता बढ़ाने हेतु पलाश, JSLPS को निदेश दिया गया ।
4. Irrigation Ring Well वैसे स्थान पर लिया जाए जहां मनरेगा से सामान्य कूप का निर्माण करना संभव न हो। Irrigation Ring Well का निर्माण बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन मिशन के तहत भी किये जाने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।
5. राज्य के प्रत्येक पंचायत में वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना अन्तर्गत खेल मैदानों का निर्माण किया जाना है परन्तु वर्तमान में संभवतः सभी पंचायतों में योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि वैसे पंचायत जहां योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उन पंचायतों में जाँचोपरान्त उपरोक्त योजना का क्रियान्वयनमनरेगा अन्तर्गत आरम्भ किया जाए।
6. मनरेगा अन्तर्गत मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप करने का प्रयास किया जाए। झारखण्ड राज्य के जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी 26.2 प्रतिशत है। मनरेगा अन्तर्गत मानव दिवस सृजन में इनकी भागीदारी का प्रतिशत कम से कम 26-28 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाए।
7. मृदा एवं जल संरक्षण के लिए अधिक से अधिक योजनाएं स्वीकृत एवं त्वरित क्रियान्वयन किया जाए।
