द फॉलोअप डेस्कः
विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित होकर दोबारा चालू हुई। इसी दौरान सरयू राय ने ध्यानाकर्षण के उत्तर पर नाराजगी जताई। उन्होंने जमीन लीज का मामला उठाया। दिल्ली-इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि नियमितीकरण किया गया है। जब और जगह हो रहा है तो उन्हें खतियान बना दिया जाए। 2018 की अधिसूचना को रद्द किया जाए।
सर्वे में 17 हजार 986 मकान 11 सौ एकड़ में बनने की बात कही है। सदन की समिति बना कर या अधिकारियों की समिति बना दिया जाए। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जब सरकार नियमितीकरण नहीं कर रही है। तो ये फिलहाल ऐसी ही रहेगी। घर टूटे नहीं सरकार इस पर विचार कर सकती है। 11 डिसमिल में जिसका घर है उसका टूटे नहीं। ऐसा देखा जा सकता है। नियम 10 डिसमिल तक जमीन पर घर बनाने का है।