रांची
भू-राजस्व विभाग ने अब फर्जी डीड पर लगाम लगाने की तैयारी की है। इसके लिए खास एक्शन प्लान के तहत NIC के सॉफ्टवेयर में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि राज्य में लंबित म्यूटेशन के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए विभाग एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड अप्लाई करने पर पूरी तरह से लगाम लगाएगा। ताकि फर्जी डीड बनाकर गलत तरीके से म्यूटेशन करने पर भी रोक लग सके। इसके लिए NIC उम्दा सॉफ्टवेयर बनाएगा।
इस बाबत परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा, दोबारा डीड अप्लाई करने पर तत्काल रोक लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे विभिन्न अंचलों में लंबित म्यूटेशन के मामले घटेंगे। साथ ही अंचल कर्मियों को जमीन संबंधित बाकी काम करने में सहूलियत होगी। राज्य में आदिवासी-मूलवासियों को कई मायने में जमीन के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने या अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए बार–बार अंचल और यहां-वहां जाना पड़ता है, जिसका बिचौलिया गलत लाभ उठाते हैं।
बिरुआ ने आगे कहा, किसी भी हाल में जमीन संबंधित विवाद पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आमजनों की तमाम समस्याओं पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। पुरखों की जमीन पर कुछ अंचलाधिकारी और कर्मी किसी खास व्यक्ति के इशारे पर, जमीन अपने नाम या किसी चहेते के नाम कराने की सूचना मिल रही है। ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई की जाएगी। गलत व्यवस्था पर अबुआ सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।
