झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित राशि का समुचित उपयोग नहीं कर पा रही राज्य सरकार : दीपक प्रकाश

द फॉलोअप डेस्कः

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में सचेतक दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सरकार पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवंटित राशि का सदुपयोग नहीं कर पाने का आरोप लगाया है। श्री प्रकाश ने भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जल जीवन मिशन के अंतर्गत झारखंड राज्य को अब तक आवंटित और जारी की गई निधियों की जानकारी मांगी थी। श्री प्रकाश ने अपने अतारांकित प्रश्न के जरिये पूछा था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत झारखंड राज्य को अब तक आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की ओर से झारखंड सहित अन्य राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हर घर नल से जल योजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं?

श्री प्रकाश के सवालों के उत्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति  वी. सोमण्णा ने बताया कि भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान कराने के लिए झारखंड सहित राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है. अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार अगस्त 2024  तक, लगभग 11.80 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, अगस्त 2024  तक देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.03 करोड़ (77.83%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

श्री सोमण्णा ने बताया कि जल जीवन मिशन  के तहत झारखंड राज्य को 2019 से लेकर अब अगस्त 2024 तक कुल 13,005.81 करोड़ की राशि आवंटित की गई है जिसमे से 5,940.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। श्री प्रकाश ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड़ एक पठारी प्रदेश है जहां पीने की पानी की कमी देखी जाती है. झारखंड़ के आदिवासी,दलित और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को पीने की पानी कोसों दूर से लाना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर घर नल से जल योजना की शुरुआत की थी ताकि हर परिवार को शुद्ध पेयजल मिल सके। लेकिन राज्य सरकार की अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण आवंटित राशि का सदुपयोग झारखंड़ के लोगों के लिए नही हो पा रहा है।