द फॉलोअप डेस्क
गुमला के जिला समाहरणालय स्थित सभागार में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने स्पष्ट कहा कि सभी योजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम पंक्ति के नागरिक तक पहुंचाना चाहिए और अधिकारी इसमें पूरी ईमानदारी से कार्य करें।
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समीक्षा के क्रम में पालकोट जलापूर्ति योजना, HYDT मिनी पेयजलापूर्ति योजना तथा लघु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि पानी जनता की प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए विभाग पाइपलाइन मरम्मती और जलमीनारों की खराबी दूर कर प्राथमिकता के आधार पर हर घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने PVTG क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की भी जानकारी ली और उन्हें शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बिना सूचना बिजली काटने और अवैध वसूली की शिकायत की। सांसद ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जांच का आदेश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने हर आवास परिसर में पौधारोपण को अनिवार्य करने की बात कही। JSLPS और महिला उद्यमिता के विषय में उन्होंने विशेष रुचि ली और रागी मिशन की मार्केटिंग व ब्रांडिंग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के रागी उत्पाद हर दुकान तक उपलब्ध हों, इसके लिए जिला प्रशासन ठोस कदम उठाए। साथ ही नए उद्यमों और रोजगारपरक परियोजनाओं की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर चर्चा करते हुए सांसद ने नाराजगी जताई कि हल्की वर्षा में ही सड़क, पुल और पुलिए टूट जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। छोटे-छोटे कार्य जो फंड के अभाव में अधूरे हैं, उन्हें सांसद मद से कराने का आश्वासन भी दिया। बैठक में एनएचएआई से संबंधित समस्याएं भी उठाई गईं। जलजमाव और अधूरे कार्यों पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। PD NHAI की अनुपस्थिति पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और झूठे प्रतिवेदनों की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने को कहा।
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कृषि विभाग की समीक्षा में सांसद ने बसिया और सिसई की कृषि पाठशालाओं की जानकारी ली। सॉइल हेल्थ कार्ड पर चर्चा करते हुए उन्होंने विशेषकर खनन क्षेत्रों में मिट्टी की जांच और सुधारात्मक प्लांटेशन कराने पर बल दिया। यूरिया की कमी और वितरण व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार हुआ। नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रैफिक प्रबंधन, बस स्टैंड स्थानांतरण और सौंदर्यीकरण की मांग पर सांसद ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सदर अस्पताल में अवैध वसूली की शिकायत सामने आई जिस पर सांसद ने तत्काल जांच कराने का आदेश दिया। सिविल सर्जन गुमला ने नागरिकों से अपील की कि कोई भी अवैध मांग की शिकायत सीधे सिविल सर्जन को करें।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में तड़ित चालक लगाने और मदरसा मरम्मती की बात उठी जिस पर प्राथमिकता से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। खेल विभाग और पर्यटन क्षेत्र की समीक्षा में सांसद ने खिलाड़ियों की सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही। जन प्रतिनिधियों ने सिसई स्थित ट्राइबल म्यूजियम व अन्य स्थलों को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की आवश्यकता जताई। साथ ही सिरासी ता सी नाले को पर्यटकीय सूची में B ग्रेड में शामिल करने की बात कही। बैठक में ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खनन, आपूर्ति, मुख्यमंत्री पहाड़िया विकास योजना, कौशल विकास, बागवानी, भूमि संरक्षण और ट्रैक्टर वितरण योजना समेत अनेक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद ने निर्देश दिया कि महिलाओं के नाम पर दिए जाने वाले ट्रैक्टर का उपयोग वास्तव में वही करें, अन्य कोई इसका दुरुपयोग न करे।
सांसद ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर अनियमितता या ढिलाई पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे जनता की समस्याएं नियमित रूप से प्रशासन के सामने रखें ताकि योजनाओं का लाभ समय पर और प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचे। बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त गुमला प्रेरणा दीक्षित, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
