द फॉलोअप डेस्क
अभिभावक संघ झारखंड के अध्यक्ष कैलाश यादव ने आज निजी स्कूलों के मनमानी ढंग से री-एडमिशन शुल्क, वार्षिक शुल्क जैसे अतिरिक्त शुल्क वसूलने के खिलाफ लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कमिटी बनाने की घोषणा का सहृदय स्वागत किया है। यादव ने प्रेस ब्यान जारी कर सरकार और प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि री-एडमिशन, वार्षिक शुल्क वसूलने के अलावा स्कूलों/परिसरों में यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब बेचने पर भी सख्त रोक लगाई जाने पर संज्ञान लेने होंगे।
अभिभावक संघ झारखंड के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि प्रशासनिक कमिटी को निजी स्कूलों के मनमानी पर 2.50 लाख का जुर्माना लगाने के साथ यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब बेचने पर भी प्रतिबंध लगाने एवं जुर्माने का प्रावधान होनी चाहिए। साथ ही प्रशासनिक कमिटी के आदेशों का अवहेलना करने पर अभिभावकों के शिकायत मिलने के बाद निजी स्कूलों पर कड़ी कारवाई करते हुए स्कूलों के मान्यता रद्द होनी चाहिए। इन सभी सुझाव को लेकर सरहुल, ईद त्यौहार के बाद अभिभावक संघ झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिलकर अवगत कराएगा।
