रांची
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम फैसला पेसा (PESA) नियमावली को स्वीकृति देना रहा। लंबे समय से लंबित पेसा नियमावली के पास होने से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
सरकार का मानना है कि पेसा नियमावली लागू होने से जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में स्थानीय ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत होगी और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निर्णय प्रक्रिया ज्यादा लोकतांत्रिक बनेगी। इसके साथ ही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
कैबिनेट बैठक में पारित अन्य 38 प्रस्तावों में प्रशासनिक सुधार, विभिन्न विभागों से जुड़े नीतिगत निर्णय और जनहित से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि पेसा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आगे विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
