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PESA Act की खबरें

पेसा नियमावली पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो भाजपा गांव-गांव जनता की अदालत में जाएगी: मरांडी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार द्वारा जारी पेसा नियमावली पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई नियमावली जनजाति समाज की रूढ़िवादी विश्वास और उपासना पद्धति पर सीधा प्रहार है और इससे आदिवासी समाज को भ

पेसा कानून आदिवासी स्वशासन की आत्मा, भाजपा भ्रम फैला रही है: केशव महतो कमलेश

“नाच न जाने आंगन टेढ़ा” की राजनीति कर रही भाजपा, आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश: सुखदेव भगत

नाची से बाची महोत्सव में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का एलान, झारखंड बनेगा मॉडल राज्य

रांची स्थित ऑड्रे हाउस में मंगलवार को आयोजित दो दिवसीय “नाची से बाची” जनजातीय स्वशासन महोत्सव का उद्घाटन ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में पेसा कानून को लागू करना सरकार की प्राथमिकता है औ

बड़ी खबर : कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली पास, 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम फैसला पेसा (PESA) नियमावली को स्वीकृति देना रहा। लंबे समय से लंबित पेसा नियमावली के पास होने से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलने का रास्त

पेसा नियमावली लागू नहीं करने पर HC सख्त, मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेसा नियमावली लागू नही किये जाने पर मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।

पेसा कानून लागू न होने पर रघुवर दास का हेमंत सरकार पर हमला, विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। वह आज प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा हेमंत सरकार विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में राज्य में पेसा कानून लागू नहीं कर रही।

राजनीति : 2016 में बने पेसा कानून को झारखंड में लागू करने की मांग रघुवर दास ने उठाई

भाजपा की अगुवाई वाली पिछली सरकार में सीएम रहे रघुवर दास ने 2016 में बने पेसा कानून को झारखंड में लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने आज जारी अपने बयान में हाईकोर्ट में इस मामले में दाखिल आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की याचिका का हवाला दिया है।

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