रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में हेमंत कैबिनेट ने कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में कुल 3 नए पदों को स्वीकृति प्रदान की। पुनर्वास नीति-2012 को आगामी 5 वर्षों के लिए विस्तार दिया गया। हेमंत कैबिनेट ने फैसला किया है कि सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के इस्तेमाल के लिए 44 वाहनों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। खूंटी और सरायकेला में अस्पताल निर्माण को स्वीकृति मिली।
लोहरदगा में 100 बेड की क्षमता वाला अस्पताल बनेगा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोहरदगा में 100 बेड वाला क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेगा। इसके लिए कुल 52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। जमशेदपुर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल के लिए 70 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। टर्मिनल का निर्माण पीपीपी मोड में किए जाने को मंजूरी मिली।
बरही अनुमंडल न्यायालय के लिए 4 पदों को स्वीकृति
बैठक में फैसला किया गया है कि बजट में किए गये प्रावधानों के अतिरिक्त यदि कहीं से राशि आती है तो उसके व्यय के लिए नीति का निर्धारण किया जाएगा। चतरा के बचारा नगर पंचायत के विघटन को मंजूरी दी गई। बरही अनुमंडल न्यायालय के लिए कुल 4 पद स्वीकृत किए गए हैं। पीएम आवास योजना के तृतीय घटक के लिए कुष्ट रोगियों के लिए 256 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 33 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
दुमका बाईपास को फोरलेन करने को मिली मंजूरी
उपराजधानी दुमका में बाईपास को 4 लेन किया जाएगा। रांची-पुरुलिया पथ के 17 किमी के हिस्से को फोर-लेन करने के लिए 181 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रांची के बरियातू-बोडया पथ के लिए 11 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। लंबे समय से बालू घाटों की बंदोबस्ती का मामला चर्चित रहा है। जेएसएमडीसी को बालू घाटों के संचालन का जिम्मा दिया गया है।
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