रांचीः
वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश कर दिया है। बजट पेश का प्रसारण देखने-सुनने की व्यवस्था चैंबर भवन में की गई थी। काफी संख्या में व्यापारियों ने बजट पेश कार्यक्रम देखा,देखने के बाद व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने अपनी राय रखी है।
क्या कहा अध्यक्ष ने
चेंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि हर वर्ग को राहत देनेवाला बजट है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, हाउसिंग पर विशेष फोकस किया गया है। इन सभी सेक्टर्स में खर्च करने से यह तय है कि बाजार में नकदी की उपलब्धता रहेगी और इससे एमएसएमई सेक्टर को बढावा मिलेगा। हमें खुशी है कि हमारे कई सुझावों को बजट में प्राथमिकता दी गई है। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दिये जाने की घोषणा स्वागतयोग्य है। व्यक्तिगत कर में सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग को बडी राहत दी है। इलेक्ट्रिीक व्हिकल के मूल्य में कमी की बात कही गई है जो आनेवाले कल का भविष्य है। स्क्रैपिंग पाॅलिसी को लाया जाना भी स्वागतयोग्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बडा निवेश होने से युवाओं के लिए रोजगार और एक बडी आबादी को आय के नये अवसर उत्पन्न करेगा। बजट के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाये हैं। आटोमोबाइल सेक्टर को मजबूती देने से जमशेदपुर क्षेत्र का लाभ मिलेगा। बजट में घोषित योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचे इस हेतु विशेष माॅनिटरिंग के उपायों पर विचार जरूरी है।
वहीं चेंबर के महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन ने कहा है कि बजट में सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और टैक्स रिफॉर्म्स के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर है। बजट के माध्यम से टैक्स रिफॉर्म्स किया जाना और वेतनभोगी लोगों के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढाया जाना स्वागतयोग्य है। हेल्थकेयर सेक्टर्स में अनुदान बढाये जाने की उम्मीद थी, जिसपर ध्यान नहीं दिया गया है। कोई नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत, 157 नये नर्सिंग काॅलेज की स्थापना, युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टटप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना, सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में राहत, आदिवासी वर्ग के विकास पर जोर स्वागतयोग्य है।
चेंबर के उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा है कि यह उदारवादी बजट है, जिसमें हर सेक्टर के विकास पर ध्यान दिया गया है। बजट में रिसर्च को लेकर हर जगह अनुदान दिया गया है, रिसर्व बेस्ड एक्टिविटी होने से हम अग्रणी होंगे और अन्य देशों को अपनी टेक्नोलाॅजी बेंच पायेंगे। बजट में हमारी कई मांगों को प्राथमिकता मिली है जिस क्रम में सनराइज सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान दिया जाना स्वागतयोग्य है। इन्कम टैक्स में रियायत की मांग पर भी सरकार ने उदारता दिखाई है।
वहीं उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा है कि यह एक समावेशी बजट है जिसमें एससी, एसटी, महिलाओं व बुुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ जरूर है। मध्यमवर्ग को आयकर में राहत दी गई है। टैक्स स्लैब में बदलाव से करोडों वेतनभोगियों को फायदा मिलेगा। बजट में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बडे स्तर पर खर्च की तैयारी की है।
सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा है कि यह संतुलित बजट है। सरकार ने सभी वर्ग का ध्यान रखा है। कृषि क्षेत्र से जुडे स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देना स्वागतयोग्य है। टैक्स लिमिट बढने से मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचेगा। डिजिटल इंफ्रा के साथ एमएसएमई के लिए भी बजट में कई सौगात हैं।
सह सचिव शैलेष अग्रवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए देश में 50 नये एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही पीपीपी मोड पर पर्यटन स्थलों के विकास से टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। हम चाहेंगे कि इस योजना के तहत झारखण्ड में भी 3-4 जिलों में एयरपोर्ट की स्थापना हो। टूरिज्म सेक्टर में फंड एलोकेट करने से इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा तथा इससे यूथ को रोजगार का अवसर मिलेगा।
कोषाध्यक्ष सुनिल केडिया ने बताया कि यह विकासोन्मुखी बजट है। तीन वर्षों से कोविड की त्रासदी झेल रहे समाज को वित मंत्री ने बहुत राहत देनेवाला बजट पेश किया है। लोगों के पॉकेट में 2 लाख रूपये बिना टैक्स वाला पैसा दिया गया है जिससे वे ज्यादा खर्च कर सकने की योग्यता रखेंगे। युवा, मध्यम व वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल भी रखा गया है।
प्रवक्ता ज्योति कुमारी ने कहा है कि यह सराहनीय बजट है। महिला सशक्तीकरण के लिए महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा स्वागतयोग्य है। सोना महंगा करना साकारात्मक है ताकि हम सोना नहीं खरीदकर गोल्ड सोवरेन में निवेश करें और ज्यादा ब्याज बनायें। महिला एमएसएमई उद्यमियों के लिए 1 फीसदी ऋण में छूट अच्छी सीढी है।
उप समिति चेयरमेन विवेक अग्रवाल ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया जाना स्वागतयोग्य है।
