लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने मोदी सरकार के इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया है। इसे सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है।
मोदी 3।0 का पहला आम बजट (Union Budget 2024) पेश हो गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। वित्तमंत्री के रूप में उनका ये लगातार सातवां बजट है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है।
इस बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला माना जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार सातवीं बार बजट पेश करके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लगातार अपना सातवां बजट पेश करेंगी, जो 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। इस बजट में सरकार के पिछले 10 साल के प्रदर्शन की झलक भी दिखाई देगी
NEET पेपर लीक मामले में आज एक नया ट्विस्ट आ गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली के निदेशक को टीम बनाने के लिए कहा है।
वापस लौटे मजदूरों ने वतन वापसी के लिए सरकार के साथ-साथ मीडिया कर्मियों का आभार जताया है। गौरतलब है कि कैमरून में झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे। जिसमें गिरिडीह जिले के चार समेत बोकारो और हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों के मजदूर शामिल थे।
सरकार जंगली,जानवर बाध,शोरों की गिनती करती है लेकिन आदिवासी की धार्मिक पहचान जो प्रकृति की पुजारी है उनकी गिनती नहीं करती है। मैं अपील करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान उनकी अस्मिता की रक्षा जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित किया जाए।
कांवर रूट की दुकानों पर दुकानदारों की पहचान और नाम बताने वाले नेमप्लेट नहीं लगाये जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए उनके आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
केंद्र की मोदी सरकार ने 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा लिया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को RSS की बैठकों भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
कोर्ट ने विवादों से घिरी नीट-यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि इसके सामाजिक प्रभाव हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सरकार ने अपने तीन गलतियों को माना है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई है। पेपर लीक के साफ सबूत नहीं हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे।
