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BUDGET 2024 : नए टैक्स रिज्यूम में बड़े बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ

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द फॉलोअप डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला माना जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार सातवीं बार बजट पेश करके पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोरारजी देसाई ने संसद में छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था।

बजट की 5 बड़ी बातें

1. पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
2. एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
3. किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
4. 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
5. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
6. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।

इनकम टैक्स को आसान बनाएगी सरकार

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स को आसान बनाएगी। वेतनभोगियों का स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 35 फीसदी किया गया। न्यू टैक्स रिजीम के तहत तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। तीन से सात लाख रुपये पर पांच फीसदी और सात से 10 लाख पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख पर 15 फीसदी और 15 से 20 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 15 से 30 लाख की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पूर्वोदय योजना चलाएगी सरकार

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे। कौशल विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से चलाई जाएगी। पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़

सीतारमण ने कहा, 'महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।

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