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आरक्षण : हरियाणा सरकार ने स्थानियों को निजी नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर लगाया रोक,  झारखंड में क्या है प्रावधान

हरियाणा सरकार ने स्थानियों को निजी नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर लगाया रोक,  झारखंड में क्या है प्रावधान

चंडीगढ़ः

हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के लोगों को दिए गए 75 प्रतिशत आरक्षण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन होता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे। इस फैसले से राज्य में काम कर रही निजी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है।न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की पीठ ने फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और गुरुग्राम सहित हरियाणा की अन्य कई एसोसिएशन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। इन याचिकाओं में कानून की वैधता को चुनौती दी गयी थी। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि अदालत के आदेश को राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। मलिक ने बताया, ‘‘अदालत ने अंतरिम स्थगनादेश जारी किया है और हम उसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर कर रहे हैं।’’


अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी
याची ने कहा कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायश के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की पद्धति को शुरू करने का प्रयास है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। हरियाणा सरकार का 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। यह कानून उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। यह कानून निजी क्षेत्र के विकास को भी बाधित करेगा और इसके कारण राज्य से उद्योग पलायन भी आरंभ कर सकते हैं। याची ने कहा कि यह कानून वास्तविक तौर पर कौशलयुक्त युवाओं के अधिकारों का हनन है। 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने के लिए 2 मार्च, 2021 को लागू अधिनियम और 6 नवंबर, 2021 की अधिसूचना संविधान, संप्रभुता के प्रावधानों के खिलाफ है।


आरक्षण के प्रावधान पर रोक 
रोजगार अधिनियम 2020 को सिरे से खारिज करने की याचिका में मांग की गई है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ ने याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब कर लिया था। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि संविधान के जिस प्रावधान का हवाला देकर यह एसोसिएशन हाईकोर्ट पहुंची हैं वह नागरिकों के लिए है, कंपनी पर वह लागू ही नहीं होता। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब याचिका को एडमिट करते हुए आरक्षण के प्रावधान पर रोक लगा दी है।

झारखंड में क्या है प्रावधान 
झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 की गजट अधिसूचना 24 दिसंबर 2021 के जारी होने के दिन से ही यह राज्य में लागू हो चुका है. अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता अधिनियम के लागू होने के तीन माह के भीतर निर्धारित पोर्टल पर 40 हजार रुपये या इससे कम वेतन या मजदूरी प्राप्त करनेवाले कर्मियों का पंजीकरण कराना होगा।अधिसूचना जारी होने के बाद 40 हजार या इससे कम के मासिक वेतन पर होनेवाली नियुक्ति में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करना होगा। इसके संबंधित प्रतिष्ठानों के कारण होने वाले विस्थापित संबंधित जिला के स्थानीय उम्मीदवार तथा समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा परंतु स्थानीय उम्मीदवार भी तब तक योग्य नहीं कहलाएगा जब तक वह श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करा लेता है।