द फॉलोअप डेस्क:
पश्चिम बंगाल में महिलाओं को 1 जून से फ्री बस राइड मिलेगी। साथ ही शुभेंदू सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। राज्यकर्मियों के वेतन और भत्ते को लेकर जरूरी प्रक्रिया शुरू होगी। पूर्ववर्ती ममता सरकार के अंतर्गत लक्ष्मी भंडार योजना की लाभुकों को स्वत ही अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3 हजार रुपये मिलेंगे। जिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत नगद राशि नहीं मिलती थी, उनके लिए पोर्टल खोला जाएगा जहां आवेदन लिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल जिन आप्रवासियों ने सीएए के लिए आवेदन किया है और जिनके मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उनको भी अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ मिलेगा। शुभेंदू सरकार में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि 4 मई को आए चुनाव नतीजों में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल करके पहली बार सरकार बनाई है। शुभेंदू अधिकारी बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव हार गईं।
धर्म आधारित योजनाओं को बंद किया जाएगा
शुभेंदू सरकार ने फैसला किया है कि मदरसा विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग के तहत चल रही धर्म आधारित सहायता योजनाओं को बंद किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, ऐसी योजनाएं अगले महीने से रोक दी जाएगी। इससे पहले हुए कैबिनेट बैठक में नई सरकार ने कई अहम फैसले लिए। उस बैठक मेंसबसे पहला फैसला आय़ुष्मान भारत योजना को लागू करने का लिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता भी लागू की गई। आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
बीएसएफ को सौंपी जाएगी जमीन
सीमावर्ती इलाकों में जमीन हस्तांतरण का काम शुरू होगा। 45 दिन के भीतर यह जमीन भारतीय सीमा सुरक्षा बल को मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जान गंवाई है, उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार लेगी।
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