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पीएम मोदी की ‘एक देश, एक चुनाव’ योजना को नीतीश का समर्थन, जेडीयू नेता ने दी ये दलील

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द फॉलोअप डेस्क
देश में एक बार फिर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की चर्चा तेज़ है।.कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को लेकर विधेयक ला सकती है। एनडीए में शामिल सभी दलों का इसे समर्थन मिलने की भी अटकलें हैं। इसी बीच ‘एक देश,एक चुनाव’ का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड (जदयू) ने खुलकर समर्थन किया है। मौजूदा लोकसभा NDA की अहम सहयोगी जेडीयू की ओर से  राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि रामनाथ कोविंद की कमेटी के सामने जेडीयू के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखी थी. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' होना चाहिए. हम लोग समर्थन में हैं।संजय झा ने कहा कि हर चार महीने में देश चुनावी मोड में आ जाता है और काम प्रभावित होता है।उन्होंने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। बिहार सरकार खुद से जातीय गणना कराई थी।नीतीश कुमार कराए थे।पूरे देश में जातीय गणना होती है तो अच्छा रहेगा।

जेडीयू ने गिनाए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के फायदे
वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ‘एक देश एक चुनाव’ पर उनकी पार्टी और एनडीए की राय एक समान है।जेडीयू प्रवक्ता ने कहा- हम मानते हैं कि इससे देश में नीतियों की निरंतरता जी रहेगी।बार-बार होने वाले चुनाव से विकास की योजनाओं की गति अवरुद्ध होती है और अन्य परेशानियां भी आती हैं। उन्होंने कहा कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ से विकास योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के जो फैसले हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इसी साल मार्च में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी।रिपोर्ट में कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ कराने से खर्चा बचेगा और आचार संहिता के कारण होने वाले पॉलिसी पैरालिसिस पर रोक लगेगी।  


लाल किले से पीएम मोदी ने की थी वकालत
प्रधानमंत्री मोदी भी ‘एक देश, एक चुनाव’ की ज़ोरदार वकालत कर चुके हैं। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि बार-बार चुनाव से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है।बता दें कि हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में ‘एक देश, एक चुनाव’ को प्रमुख वादों के रुप में शामिल किया था।


 

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