दिल्ली:
केंद्र सरकार (Central Government) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर 5 साल के लिए प्रतिबंध (Ban for 5 years) लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर UAPA एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बता दें कि PFI के अलावा उनके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (Rehab India Foundation), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (Campus Front of India), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (All India Imam Council), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (National Confederation of Human Rights Organisation), नेशनल विमेन फ्रंट (National Women Front), जूनियर फ्रंट (Junior Front), एम्पावर इंडिया फाउंडेशन (Empower India Foundation) और रिहैब फाउंडेशन (केरल) पर भी बैन लगाया गया है।
गिरिराज सिंह ने किया ट्वीट
गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बाय-बाय पीएफआई। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी भी साझा की है।
BYE BYE PFI pic.twitter.com/aD4kfwCvsu
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) September 28, 2022
PFI पर NIA और ED ताबड़तोड़ छापेमारी
बता दें कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 PFI से जुड़े लोग हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाने का फैसला किया है।
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