केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक, जानिए आमजन पर कितना सीधा असर डालेगा

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत नये टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसको 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जाएगा। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल और ओडिशा हैं। इस कार्यक्रम के तहत 5718 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नए केंद्र पोषित कार्यक्रम के रूप में होगा। इस फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और परीक्षा में सुधार होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा।

 भारत सरकार ने सस्ती कीमत पर तेल भंडारण पर हुए 3,874 करोड़ रुपए के खर्च को भी मंजूरी दे दी है। देश में कच्चे तेल का भंडारण बढ़ने से इसका सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर पड़ता है। अगर कच्चे तेल सस्ता होता है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम हो जाती है, जिससे कि आम आदमी को फायदा होता है। जावडे़कर ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि भारत में रणनीतिक भंडार में रखे तेल का व्यापार करने के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को भी मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि देश में आकस्मिक समय के लिए तीन स्थानों पर भूमिगत तेल भंडारण सुविधा विकसित की गयी है।

जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 529 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को भी मंजूरी दी है। जावड़ेकर ने कहा कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहनेवाले दो तिहाई लोग इस योजना में शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज पर मुहर लगाई है। यह पांच साल के लिए रहेगा। इसका फायदा 10,58,000 परिवारों को होगा।

मंत्रिमंडल ने नागरनार स्टील प्लांट को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से अलग होने को और पूरे सरकारी हिस्से को एक रणनीतिक खरीदार को बेचकर अलग होनेवाली कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को भी अनुमति दी। कैबिनेट ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वाणिज्यिक व्यावहारिकता बढ़ाने के लिए एडीएनओसी मॉडल के संशोधन को अनुमति दी है।