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11 गैर अनुसूचित जिले के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने फाइनल रिजल्ट जारी करने की सरकार से लगाई गुहार

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द फॉलोअप टीम, रांची :
11 गैर अनुसूचित जिले के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने राज्य पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक एवं राज्यस्तरीय संवर्गों के पदों का फाइनल रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार से कई सवालों का जवाब भी मांगा है और इसपर सरकार से अविलंब निर्णय लेने का आग्रह भी किया है।

कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई
कहा गया कि सोनी कुमारी बनाम झारखण्ड सरकार व अन्य का फैसला झारखण्ड हाईकोर्ट द्वारा 21 सितंबर 2020 को सुना दिया गया था, जिसमें जजमेंट कॉपी के पैरा 66 में झारखण्ड हाईकोर्ट ने झारखण्ड के 11 गैर अनुसूचित जिले के चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है, का उल्लेख किया था। इसलिये झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 11 गैर अनुसूचित जिले का टीजीटी के बचे हुए कुछ विषय का फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन करना प्रारंभ कर दिया है। 

18 नवंबर को कोडरमा के टीजीटी का रिजल्ट जारी
उधर, जेएसएससी ने 18 नवंबर को कोडरमा गैर अनुसूचित जिला के टीजीटी का इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का फाइनल फाइनल रिजल्ट जारी किया है। अब जब जेएसएससी ने रिजल्ट का प्रकाशन करना प्रारंभ कर दिया है, तो फिर 11 गैर अनुसूचित जिला के विज्ञापन संख्या- 01/2017 इंटरमीडिएट स्तर (कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 के पद जैसे पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय संवर्ग) एवं राज्यस्तरीय संवर्गों के पदों यथा निम्नवर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग), निम्नवर्गीय लिपिक (वाणिज्य कर विभाग), निम्नवर्गीय लिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग), आशुलिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के पदों का फाइनल रिजल्ट को किस आधार पर रोककर रखा गया है, ये समझ से परे है।

फाइनल रिजल्ट अविलंब जारी करने की मांग
पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का कहना है कि जब कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए जिस तरह से टीजीटी गैर अनुसूचित जिला का फाइनल रिजल्ट प्रकाशन किया जा रहा है, उसी तरह से पंचायत सचिव, निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय संवर्ग) एवं राज्यस्तरीय पदों का फाइनल रिजल्ट यथाशीघ्र जारी किया जाए।

कुछ बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया
विज्ञापन संख्या 01/2017 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जो इस प्रकार है :-
1. विज्ञापन संख्या-01/2017 इंटरमीडिएट स्तर (कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017 के विज्ञापन की विवरणिका के पैरा-3 (iii) से स्पष्ट होता है कि 13 अनुसूचित जिला (साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खारसावां) को छोड़कर अन्य 11 गैर अनुसूचित जिले (गढ़वा, पलामू, चतरा, हज़ारीबाग़, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, देवघर और गोड्डा) की रिक्तियों के विरुद्ध विवरणिका की पात्रता संबंधी शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि के अधीन भारत का कोई भी नागरिक आवेदन देने के पात्र होंगे।
2. उसी प्रकार विवरणिका के पैरा 3(iv) में राज्य स्तरीय संवर्गों के पदों यथा निम्नवर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग), निम्नवर्गीय लिपिक (वाणिज्य कर विभाग), निम्नवर्गीय लिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग), आशुलिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) राज्य स्तरीय संवर्गों के रिक्त पदों के विरुद्ध भारत का कोई भी नागरिक पात्रता संबंधी अन्य शर्तों के अधीन आवेदन देने के पात्र होंगे।
3. मतलब स्पष्ट है कि जो पात्रता 11 गैर अनुसूचित जिला के जिला स्तर संवर्ग के पदों के लिए थी, की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आदि के अधीन भारत का कोई भी नागरिक आवेदन देने के पात्र होंगे। वही पात्रता राज्य स्तरीय संवर्गों के पदों के लिए भी थी। 
4. इस प्रकार डब्ल्यूपीसी संख्या-1387/2017 (सोनी कुमारी बनाम झारखण्ड सरकार व अन्य) की जजमेंट कॉपी के पैरा 66 में 11 गैर अनुसूचित जिले के सेलेक्शन प्रोसेस एवं अप्वांइटमेंट्स पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, का उल्लेख है। उसके आधार पर 11 गैर अनुसूचित जिले के जिला स्तरीय संवर्ग के पद- पंचायत सचिव तथा निम्नवर्गीय लिपिक (समाहरणालय संवर्ग) एवं राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों-निम्नवर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग), निम्नवर्गीय लिपिक (वाणिज्य कर विभाग), निम्नवर्गीय लिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग), आशुलिपिक (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की मेरिट लिस्ट यथाशीघ्र प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये मुख्यमंत्री आग्रह किया गया है। जेएसएससी एवं झारखण्ड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को आदेशित करने की मांग की गई है।
5. इस वेकैंसी में सभी पोस्ट के लिये प्रीफेरेंस चूज करना था, इसलिये प्रीफेरेंस के हिसाब से कंप्लीट रिजल्ट तैयार करके, 11 गैर अनुसूचित जिले के जिला स्तरीय संवर्ग के पोस्ट में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों का एवं राज्यस्तरीय संवर्ग में सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट आसानी से जारी की जा सकती है।

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