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नागालैंड फाय'रिंग: कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित, केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को दिए 11-11 लाख रुपये

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द फॉलोअप टीम, दिल्ली: 

नागालैंड में आम नागरिको की ह'त्या की जांच के लिए भारतीय सेना ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की स्थापना की। मिली जानकारी के मुताबिक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। ये भी पता चला है कि जांच का जिम्मा उसी अधिकारी को सौंपा जायेगा जिन्होंने उत्तरी-पूर्वी सेक्टर में काम किया हो। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय सेना ने घटना पर खेद प्रकट किया था। आश्वासन दिया था कि घटना की उच्च-स्तरीय जांच कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा की जायेगी। 

भारतीय सेना ने पूरी घटना पर क्या कहा! 
भारतीय सेना ने बताया कि सेना के विशेष बल को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि मोन जिले के तिरु इलाके में एनसीएन (केवाई) के उग्रवादी घात लगाकर हमले की तैयारी में है। इसी सूचना के आधार पर इलाके की घेराबंदी की गई थी। तभी इनपुट में बताई गई कार जैसा ही एक वाहन वहां से गुजरा। जवानों ने रूकने का इशारा किया लेकिन वाहन नहीं रूका। इसी दौरान जवानों ने ओपन फायरिंग झोंक दी। इस गोलीबारी में 6 आम नागरिक मा'रे गये। घटना को लेकर आक्रोश फैल गया। 

घटना को लेकर नागालैंड में आक्रोश है
घटना को लेकर स्थानीय लोग भड़क गये। पास के इराते गांव में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आये। कहा जा रहा है कि भीड़ ने सुरक्षाबलों के वाहनों में आ'ग लगा दी। दावा है कि पत्थरबाजी भी की। मिली जानकारी के मुताबिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों ने फाय'रिंग की और इसमें भी सात से आठ नागरिकों की जा'न गई। 

मुख्यमंत्री नेफ्यु रियो ने पीड़ितों पर क्या कहा! 
गौरतलब है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यु रियो ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने प्रत्येक मृ'तक के आश्रित को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नेफ्यु रियो ने घटना की उच्च-स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है। सीएम नेफ्यु रियो सोमवार को गोली'बारी में मारे गये लोगों के अं'तिम संस्कार में भी शामिल हुये। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाके में रविवार देर शाम से ही मोबाइल-इंटरनेट सेवा और बल्क एसएमएस पर पाबंदी लगा दी। 

केंद्र सरकार ने भी पीड़ितों को दिया मुआवजा
मुख्यमंत्री नेफ्यु रियो ने घटना के विषय में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 11-11 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी है। राज्य सरकार ने भी प्रत्येक पीड़ित परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी है।