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सोचो ज़रा: संविधान की प्रस्तावना को ही बदल डालने की कोशिश क्यों

सोचो ज़रा: संविधान की प्रस्तावना को ही बदल डालने की कोशिश क्यों

श्रीनिवास, रांची:

संविधान की प्रस्तावना में शामिल जिन दो शब्दों को हटाने के लिए संसद में एक निजी संशोधन विधेयक लाया गया है, उसके पीछे की मंशा को समझते हुए भी इस सन्दर्भ में कुछ सवाल मेरे में हैं, जिन्हें यहां रखने का जोखिम उठा रहा हूं। हम जानते हैं कि मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। इंदिरा गांधी के शासन काल में 1976 में, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, एक संविधान संशोधन के जरिेये इनको जोड़ा गया। सवाल है कि क्या ऐसा बदलाव जरूरी था? उसके पहले संविधान की मूल भावना में ये विचार निहित नहीं थे? इसके पीछे इंदिरा गांधी की मंशा क्या थी?  धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताना; या कुछ और? ध्यान रहे कि संविधान सभा के विद्वान सदस्यों में से किसी ने इन दो शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करना जरूरी नहीं समझा था।

 

संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)।


एक तर्क है कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट भी इस आशय का निर्णय दे चुका है। क्या यह सही है? हां, तो प्रस्तावना में हुआ संशोधन वैध है/था? सच जो भी हो, यदि एक बार संशोधन हो सकता है, तो आगे भी क्यों नहीं? बशर्ते कि इसके लिए जरूरी संख्या बल हो और जरूरी प्रक्रिया का पालन किया जाये। अंत में इतना और कि देश का स्वरूप क्या होगा, किस दिशा में चलेगा, अंततः तो यह जनता ही तय करेगी। देश का बहुसंख्यक समुदाय पूरी तरह धर्मांध ही हो जाये, भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की ठान ले, जिसकी संभावना या आशंका से सर्वथा इनकार नहीं किया जा सकता, तो यह संविधान और प्रस्तावना कितने दिन बाधक बने रह सकेंगे? जनता पूंजीवाद पसंद करे तो संविधान को आड़े क्यों आना चाहिए? देश का सेकुलर और समाजवादी चरित्र यदि बचा रहेगा, तो जनता को सचेत करने की जरूरत है। सच तो यह है कि संविधान में ये रहने के बावजूद व्यवहार में सेकुलरिज्म और समाजवाद आज 'गाली' जैसा बना दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे लिए ये अब मूल्य नहीं रहे, लेकिन ये अमल में लाने, आत्मसात करनेवाले मूल्य हैं। इसलिए नहीं कि ये शब्द किसी पवित्र किताब में अंकित हैं।

 

यह सही है कि इमरजेंसी में हुए सभी संविधान संशोधनों को बाद में निरस्त कर दिया गया; सिर्फ इस संशोधन को छोड़ कर। इस कारण अब ये शब्द प्रस्तावना और संविधान का हिस्सा हैं। लेकिन इससे यह भी तय हो गया कि प्रस्तावना भी अपरिवर्तनीय नहीं है। लेकिन 1978 में ही यदि इसे भी रद्द कर दिया जाता तो? इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बहुचर्चित केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच, अब तक की सबसे बड़ी बेंच, ने सात न्यायाधीशों के बहुमत से फैसला दिया कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता और कोई भी संविधान संशोधन प्रस्तावना की मूल भावना के अनुरूप ही होना चाहिए। यह निर्णय 1970 में दिया गया, यानी इंदिरा सरकार द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करने (1976) के करीब छह वर्ष पहले दिया गया था। निर्णय में कहा गया है कि "...कोई भी संविधान संशोधन 'प्रस्तावना' की मूल भावना के अनुरूप ही होना चाहिए।" यह भी कि संविधान की प्रस्तावना इसकी आत्मा है और पूरा संविधान इसी पर आधारित है।  उस फैसले में न्यायिक समीक्षा, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा बताया गया है।

 

यानी 1976 में प्रस्तावना में हुए संशोधन से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। कहा जा सकता है कि जब सर्वोच्च अदालत भी मान रही है तो प्रस्तावना में उन शब्दों को जोड़ना गलत कैसे हो सकता है। मगर सवाल है कि ऐसा करना जरूरी ही क्यों था? उसी पीठ ने कहा था कि संसद के पास संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है।अब यदि 'प्रस्तावना' ही संविधान की मूल भावना है; और संसद को उसे बदलने की शक्ति नहीं है तो वह संशोधन कैसे हुआ? संसद और न्यायपालिका में से कौन सर्वोपरि है, इस बहस को फिलहाल रहने देते हैं।

 

(जन-सरोकार से जुड़े लेखक  झारखंड-बिहार के वरिष्‍ठ पत्रकार हैं। जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रभात खबर से भी संबंद्ध रहे। संप्रति स्‍वतंत्र लेखन।)

नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। द फॉलोअप का सहमत होना जरूरी नहीं। सहमति के विवेक के साथ असहमति के साहस का भी हम सम्मान करते हैं।