द फॉलोअप टीम, रांचीः
15 नवंबर को हेमंत सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू किया है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने पहले के सभी पेंशन योजनाओं में चले आ रहे एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी। वैसे सभी वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जो कर पे नहीं करते हैं, उनको इस पेंशन स्कीम से जोड़ने का फैसला किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे देश में लाने की इच्छा रख रहे हैं। 20 फरवरी 2021 को गर्वनिंग काउंसिल मीटिंग में उन्होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि ऐसा करने से देश के हर जरूरतमंद को फायदा मिलेगा।
बुर्जूगों को मिले फायदा
उस दिन की बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब उनके सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है, तो पेंशन योजना लाभ मिलने की बात पूछने पर वह मना कर देता है, कि उसे यह लाभ नहीं मिल रहा। जब अधिकारियों से पूछता हूं तो अधिकारी कहते हैं कि टारगेट पूरा हो गया है, इसलिए इन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है। इसी समस्या को देख मुख्यमंत्री ने पीएम से कहा था कि क्या देशभर में मिलने वाले पेंशनों को हम युनिवर्सल नहीं कर सकते हैं।

आर्थिक रूप से सशक्त करना है मुख्य उद्देश्य
गौरतलब है राज्य में वंचित नागरिकों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं के लिए पहले से ही कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं और निराश्रितों को प्रतिमाह 1 हजार रुपया देगी। प्रदेश सरकार इन लोगों के लिए नई पेंशन योजना ला रही है। लोगों को प्रतिमाह 1 हजार रुपया दिया जायेगा ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर बेहतर जिंददगी जी सकें। फिलहाल इका आकलन नहीं किया गया है कि पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर कितना भार बढ़ेगा। तय है कि वंचितों को राहत मिलेगी। यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं।