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बछड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए किसानों को जल्द मिलेगा 'यौन वीर्य'

बछड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए किसानों को जल्द मिलेगा 'यौन वीर्य'

द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में दुग्ध किसान जल्द ही वीर्य का एक पैकेट चुनने में सक्षम होंगे जो मादा बछड़े के जन्म को सुनिश्चित करेगा, जिससे नर बछड़े या बैल को पालने का बोझ कम हो जाएगा जो उन लोगों के लिए बेकार हो जाता है जो खेती में नहीं हैं। राज्य पशुपालन विभाग के तहत झारखंड दुग्ध संघ (जेएमएफ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एक समझौता करने के लिए तैयार है। जिसने स्वदेशी रूप से यौन वीर्य की कृत्रिम गर्भाधान तकनीक विकसित की है जो पिछले साल मादा बछड़े का जन्म सुनिश्चित करती है। 

कई राज्य में हो चुका है सफल प्रयोग
एनडीडीबी ने पहले ही बिहार, असम और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जैसे राज्यों में डेयरी किसानों को 'सेक्स्ड सीमेन' उपलब्ध कराने के लिए काम किया था। जेएमएफ के प्रबंध निदेशक सुधीर सिंह ने कहा कि पहले नस्ल और दूध उत्पादन में सुधार के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लिंग का विकल्प उपलब्ध नहीं था। "गैर कृषि किसान भी दूध की खेती में शामिल हो रहे हैं और उन्हें कूबड़ वाले बैल की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा खेत की जुताई के लिए उपयोग किया जाता है," उन्होंने कहा कि लैंगिक वीर्य विशेष रूप से सांडों का संसाधित वीर्य है, जिससे शुक्राणु कोशिकाओं में 'Y' गुणसूत्र, जो एक नर बछड़े के जन्म की ओर ले जाते हैं, को या तो एक 'छँटाई' प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया जाता है या मार दिया जाता है। वीर्य जिसमें केवल 'X' गुणसूत्र होते हैं, यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक मादा बछड़ा पैदा हो।


 

सफल हुआ तो बढ़ेगा दूध उत्पादन
इस विकल्प से किसानों का बहुत सारा पैसा और बोझ बच जाएगा क्योंकि उनके पास मादा बछड़ा पाने की गारंटी होगी जो दूध देने वाली गाय के रूप में विकसित होगी। राज्य में पहले एआई सुविधा उपलब्ध थी और भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन सभी जिलों में केंद्र संचालित करता था। हालाँकि, BAIF केंद्रों ने नस्ल सुधार के लिए वीर्य प्रदान किया, इस प्रकार अधिक दूध उत्पादन को लक्षित किया। कुछ तकनीकी कारणों से राज्य सरकार ने लगभग पांच साल पहले BAIF के साथ व्यवस्था बंद कर दी थी।


 

दुग्ध उत्पादन में पिछड़ा है झारखंड
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन 22% है। झारखंड अभी भी दुग्ध उत्पादन में पिछड़ा हुआ है। किसानों ने बार-बार एआई केंद्रों की मांग उठाई है ताकि वे अपनी गायों के लिए गुणवत्तापूर्ण वीर्य प्राप्त कर सकें। जेएमएफ के अधिकारियों ने कहा कि किसानों द्वारा बछड़ों की मांग ने उन्हें समाधान के लिए एनडीडीबी से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। एनडीडीबी पिछले 10 वर्षों से जेएमएफ को मार्गदर्शन और राज्य में दूध उत्पादक किसानों को सहायता प्रदान कर रहा है। एनडीडीबी के साथ समझौता समाप्त होने वाला है और राज्य कैबिनेट ने एनडीडीबी के साथ एमओयू को और पांच साल के लिए नवीनीकृत करने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है।