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झारखंड में बच्चों और महिलाओं के लिए शुरू होगा 'फोर्टिफाइड खाद्य कार्यक्रम', इस महीने के अंत में होगी लॉंचिंग

झारखंड में बच्चों और महिलाओं के लिए शुरू होगा 'फोर्टिफाइड खाद्य कार्यक्रम', इस महीने के अंत में होगी लॉंचिंग

द फॉलोअप टीम, रांची: 

झारखंड में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपाल कराने वाली महिलाओं के लिए बहुत सकारात्मक पहल होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार इस महीने के अंत तक बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माओं के लिए उच्च-तीव्रता वाला फोर्टिफाइड खाद्य कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

आंगनबाड़ी केंद्रों में ये भोजन होगा शामिल
मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य गंभीर-तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों को शामिल करना है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के दिए जाने वाले गर्म और पके भोजन और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिये जाने वाले राशन में गरिष्ठ चावल पेश करने का निर्णय किया है। झारखंड में महिला एवं बाल विकास निदेशालय के निदेशक ए डोड्डे ने कहा कि हम उच्च-तीव्रता वाले फोर्टिफाइड खाद्य कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। ये बच्चों और महिलाओं पर केंद्रित होगा। इस इस महीने के अंत तक यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक में लांच कर दिया जायेगा। 

भारतीय खाद्य निगम करेगा इसकी आपूर्ति
इस बारे में यूनिसेफ के स्वयंसेवक मृत्युंजय नायक ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आहार विशेषज्ञों और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की सलाह पर भारत सरकार द्वारा तय एकाग्रता किलेबंदी अनुपात (1:100) में चावल के घटक में गढ़वाले चावल को शामिल करना है। इसकी आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा की जायेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा मिले। सरकार ने इसलिए डाइट में अंडा, दाल, चना और मूंगफली जैसे प्रोटिन युक्त खाद्य पदार्थों को भी इसमें शामिल किया है। मृत्युंजय नायक ने बताया कि गंभीर-तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। पहले बच्चों के लिए प्रावधान नहीं था। 

पोषण ट्रैकर प्रणाली का भी होगा इस्तेमाल
गौरतलब है कि सरकार ने "पोषण ट्रैकर" की एक प्रणाली के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर नज़र रखते हुए लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए भी पहल की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित, पोषण ट्रैकर ऐप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और लाभार्थियों की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। नायक ने कहा, "विचार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबंधित लाभार्थियों को 'टेक होम राशन' (टीएचआर) देने के बाद उन्हें 500 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान करना है।" यह कदम उठाया गया था क्योंकि विभिन्न रिपोर्टों में बताया गया था कि राज्य में टीएचआर वितरण अत्यधिक असमान था।