द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में एक वर्ष में 1700 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो गई। 600 से अधिक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। वहीं 400 से ज्यादा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यह घटना राज्य सरकार को शर्मसार करने वाली है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को सरकार प्रताड़ित कर रही है। राज्य सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन-चुन कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इस तरह की घटना लोकतंत्र की हत्या है। राज्य में भूख से मौत हो जाती है और जब भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा आवाज उठाती है तो सरकार के तरफ से एक रुपये की भी मदद पीड़ित परिवार के आश्रितों को नहीं मिल पाती है। झारखंड में आदिवासी, दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। लगता है कि राज्य सरकार ऐसी अपराधिक मानसिकता वाले लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने राजकीय अतिथिशाला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही।
न्याय के साथ केन्द्र कर रहा विकास
उन्होंने कहा 1944 से लेकर अभी तक करीब 75 वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में मात्र 1100 करोड़ का ही प्रावधान था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 6000 करोड़ कर दिया है। जल्द ही केंद्र सरकार वैसे अनुसूचित छात्रों को वापस स्कूल लाने का अभियान चलाएगी जो किसी कारणवश ड्रॉप आउट हो गए थे। अब सभी छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
कोरोना काल में बेहत्तर हुआ काम
उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को 90 हजार करोड़ रुपए खर्च कर राशन उपलब्ध करवाया गया। नरेंद्र मोदी गरीबों को पक्के मकान, गैस कनेक्शन, शौचालय, आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा आदि दे रहे हैं। इसके बाद भी झारखंड में अनुसूचित समाज की महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती है। इसकी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा निंदा करती है। यह सरकार गरीब विरोधी और लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है।
फर्जी एनजीओ को किया बंद
उन्होंने बताया कि 1,40,000 फर्जी एनजीओ को बंद किया गया, 1,60,000 फर्जी कंपनियां बंद करवाई गई। 50,00,0000 गैस कनेक्शन जो फ्री में ले रहे थे उसे बंद किया गया। चार करोड़ नकली राशन कार्ड को बंद किया गया। 2,00,00,000 नकली मनरेगा के कार्ड बंद किये गये। 50,00,000 अनुसूचित छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति लेने वाले फर्जी लोगों को पर रोक लगाई गई। यह प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर रोक लगाई है।
एमएसपी खत्म नहीं होगा
किसान आंदोलन में दिल्ली में हुई हिंसा पर लाल सिंह आर्य ने कहा कि इस प्रकरण से जुड़ी तस्वीरें सबकुछ स्पष्ट कर दे रहीं हैं, मुझे कुछ कहने की जरुरत नहीं है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा। सरकार ने 12 बार इस मसले पर वार्ता की, तीनों मांगे मांग ली लेकिन मांगें और बढ़ गईं। किसान के पीछे बैठे तथाकथित चेहरों ने आंदोलन की दिशा बिगाड़ दी है। संवादाता सम्मेलन में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अमर बाउरी, विधायक किशुन कुमार दास,निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नीरज पासवान, महामंत्री, गिरिडीह मेयर, उपाध्यक्ष सहित अन्य मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे।