द फॉलोअप टीम, रांचीः
झारखंड हाईकोर्ट राज्य सरकार से नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदो तक नहीं पहुंत पा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने पूछा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं राज्य के गरीब जरूरतमंद तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। योजनाओं का लाभ जब पहुंच ही नहीं रहा है तो ऐसी योजनाएं किस काम की। यह सवाल झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ( झालसा ) की रिपोर्ट देखने के बाद किया गया है।
14 जनवरी को अगली सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि क्या सरकार यह योजनाएं महज कागज पर ही चला रही है। योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। इस पर विस्तृत बिंदुवार शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करे सरकार। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। राज्य में भूख से मौत की रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। झालसा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इतनी योजनाओं के होने के बाद भी गरीबों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जरूरतमंदों को समय पर राशन तक नहीं मिल रहा है।

ये है मामला
बोकारो के कसमार के एक परिवार के तीन लोगों की भूख से मौत होने की रिपोर्ट अखबारों में छपी थी। हाईकोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोकारो के शंकरडीह गांव के निवासी भूखल घासी की भूख से मौत हो गई थी। 6 महीने बाद ही उसकी बेटे और बेटी की भी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया था कि भूख से बच्चों की मौत हुई है। लेकिन सरकार ने बताया कि मौत के बाद उसके घर का जायजा प्रशासन ने लिया था। घर में पर्याप्त अनाज मौजूद था। बच्चों की मौत भूख से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है।