द फॉलोअप टीम, रांचीः
जब साल 2000 में झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था, उस समय कुछ दायित्व का बंटवारा किया गया था। जिसे दोनों राज्यों को आपसी सामंजस्य से मिलकर पूरा करना था। उसमें से एक था पेंशन दायित्व का बंटवारा। कई सालों तक यह सुचारू रूप से किया भी गया लेकिन अब झारखंड अपना दायित्व निभाने से पीछे हट रहा है। इसलिए झारखंड और बिहार सरकार के बीच तकरार शुरू हो गयी है। झारखंड बिहार को पेंशन का बकाया 975 करोड़ नहीं दे रहा है। 2018-19 से लेकर 2020-21 तक के तीन वित्तीय वर्षों में बिहार को झारखंड ने एक भी रुपया नहीं दिया है। इसलिए बिहार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने बिहार को पेंशन की बकाया राशि की मांग की है।

क्या लिखा पत्र में
एस सिद्धार्थ ने लिखा है कि बार-बार अनुरोध के बाद भी झारखंड सरकार बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला हुआ था कि पेंशन दायित्व की गणना महालेखाकार की ओर से की जाएगी। महालेखाकार कार्यालय के सत्यापित आंकड़े की प्रति भी झारखंड सरकार को भेजी गयी लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बिहार और झारखंड के मुख्य सचिवों की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने तक जनसंख्या अनुपात में झारखंड की ओर से राशि का भुगतान करना तय किया गया है। लेकिन तीन साल से झारखंड कोई राशि नहीं दे रहा है।
क्यों हो रहा विवाद
साल 2000 में झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए संसद से पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 15 नवंबर 2000 तक के दायित्वों के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया था। जिसमें उस समय तक सेवानिवृत्त हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन राशि का बंटवारा दोनों राज्यों के कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में करने का प्रावधान किया गया। कई साल तक झारखंड उस राशि को स्वीकार करते हुए भुगतान करता रहा। बाद में बकाया बढ़ जाने पर पैसे नहीं देने लगा। फिर झारखंड के नेताओं ने पेंशन फॉर्मूले को कर्मचारियों की संख्या के अनुपात की जगह आबादी के अनुपात में करने की मांग करने लगे। झारखंड सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई, तो सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस पर न तो रोक लगाई गई है और न ही फैसला दिया गया है। फैसला आने तक आबादी के अनुपात में झारखंड को पेंशन दायित्व का भुगतान करने के लिए सहमत कराया। लेकिन तीन साल से फिर पैसे देने पर झारखंड आनाकानी करने लगा।