logo

प्रोन्नति पर लगी रोक को वापस ले सरकार,  नहीं तो 20 दिसंबर को मुख्य सचिव होंगे कोर्ट में हाजिर- हाईकोर्ट

प्रोन्नति पर लगी रोक को वापस ले सरकार,  नहीं तो 20 दिसंबर को मुख्य सचिव होंगे कोर्ट में हाजिर- हाईकोर्ट

द फॉलोअप टीम, रांची:


जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ  के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा किए जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जल्द ही राज्य सरकार की ओर से प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने के लिए आदेश पारित कर दिया जाएगा। 


इस पर अदालत  ने कहा कि अगर अगली सुनवाई से पहले प्रोन्नति  पर लगी रोक को राज्य सरकार वापस नहीं लेती है, तो 20 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा।

 

सभी प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक
इस संबंध में राजकिशोर प्रसाद और अन्य 19 लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के लिए 24 दिसंबर 2020 को विभागीय प्रोन्नति कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी आहर्ता पूरा करने वालों को प्रोन्नत दिए जाने की अनुशंसा कर दी गई। लेकिन इसी दिन कार्मिक विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य में होने वाली सभी प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।

प्रोन्नति के लिए अधिसूचना जारी नहीं
इसके बाद उनकी प्रोन्नति के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि जब विभागीय प्रोन्नति कमेटी ने वादियों को प्रोन्नति देने की अनुशंसा कर दी है, तो अधिसूचना जारी करने में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से लिया गया निर्णय न्यायसंगत है या नहीं। इसलिए इसे खारिज किया जाए।